Sheikh Hasina Extradition: 'भारत हम पर शर्तें नहीं थोप सकता', शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश का बड़ा बयान

Sheikh Hasina Extradition: शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश ने कहा कि भारत शर्तें नहीं थोप सकता। जानें प्रत्यर्पण विवाद और भारत सरकार का रुख।

शेख हसीना को भारत से वापस लाने के मुद्दे पर बांग्लादेश ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जाहिद उर रहमान ने कहा कि कोई देश बांग्लादेश पर अनुचित शर्तें नहीं थोप सकता। भारत ने प्रत्यर्पण को कानूनी मामला बताया है।

ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की स्वदेश वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही चर्चा में नया मोड़ आया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को कहा कि हसीना की वापसी के मामले में भारत या कोई दूसरा देश अपनी शर्तें नहीं लगा सकता। उनका यह बयान उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने हसीना को सौंपने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं।

शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश ने क्या कहा?

ढाका सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने साफ किया कि बांग्लादेश अपनी संप्रभुता और कानूनी अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है और यहां के कानूनी मामलों में किसी दूसरे देश की अनुचित शर्तें स्वीकार नहीं की जाएंगी।

रहमान ने यह भी कहा कि अगस्त 2024 में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश की स्थिति बदल चुकी है। अब देश अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम है और किसी बाहरी दबाव के आधार पर काम नहीं करेगा।हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत शेख हसीना की वापसी को लेकर कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखेगा। उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण समझौते के तहत ही इस मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

भारत की किन दो शर्तों को लेकर शुरू हुआ विवाद?

शेख हसीना की वापसी को लेकर विवाद उस समय बढ़ा, जब बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने उनके प्रत्यर्पण के लिए दो शर्तों का संकेत दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पहली कथित शर्त यह थी कि शेख हसीना को वापस ले जाने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना संभाले। इसके लिए सैन्य विमान भेजा जाए या सीमा पर सेना उन्हें अपने संरक्षण में ले।

दूसरी कथित शर्त हसीना के कानूनी अधिकारों से जुड़ी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश लौटने पर हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर मिले और उनके मामले में दोबारा निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था हो। हालांकि, भारत सरकार ने इन शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने भी सोमवार को कहा था कि भारत के साथ ऐसी किसी शर्त पर बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि ढाका पहले ही नई दिल्ली से हसीना के प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध कर चुका है।

अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं शेख हसीना

Sheikh Hasina Extradition: 'भारत हम पर शर्तें नहीं थोप सकता', शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश का बड़ा बयान

बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हुए थे। इन प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। सरकार गिरने के बाद वह बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं। हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें दोषी ठहराया था।

न्यायाधिकरण ने उनकी गैरमौजूदगी में सुनवाई करते हुए एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे में उम्रकैद सुनाई थी। हालांकि, शेख हसीना इन आरोपों को खारिज कर चुकी हैं। उन्होंने अपने खिलाफ हुई न्यायिक कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश सरकार चाहती है कि हसीना को वापस लाया जाए, ताकि उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का क्या रुख है?

भारत के विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना की वापसी को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। 13 नवंबर 2026 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निपटाया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखकर संबंध आगे बढ़ाना चाहता है। भारत सरकार पहले भी बता चुकी है कि बांग्लादेश की ओर से भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है। इसलिए बांग्लादेश की मांग के बावजूद हसीना को कब वापस भेजा जाएगा, यह अभी तय नहीं है।

क्या दिसंबर में बांग्लादेश लौट सकती हैं हसीना?

शेख हसीना पहले दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता चुकी हैं। हाल में उन्होंने नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए भी आवेदन किया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार का कहना है कि उनकी वापसी दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण समझौते के तहत होनी चाहिए। बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान के मुताबिक, हसीना को वापस लाने के लिए ढाका अपनी तरफ से जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चुका है। अब आगे का फैसला भारत को करना है।

इस पूरे विवाद का असर दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, सीमा सुरक्षा, जल बंटवारे और आवाजाही जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग जारी है। फिलहाल शेख हसीना की वापसी को लेकर दोनों देशों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में सबकी नजर भारत सरकार के अगले आधिकारिक फैसले पर बनी हुई है।

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