उत्तराखंड में किसानों को सरकारी अनुदान देने के तरीके में बदलाव किया जा रहा है। कृषि विभाग ई-रुपी वाउचर का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी में है। इसके जरिए किसान अधिकृत दुकानों से खाद, बीज और खेती का दूसरा जरूरी सामान खरीद सकेंगे।
देहरादून: उत्तराखंड में खेती करने वाले किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का तरीका बदलने वाला है। अब कृषि विभाग अनुदान की रकम देने के लिए डिजिटल वाउचर की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। इस सुविधा में किसान के मोबाइल पर एक वाउचर भेजा जाएगा, जिसे दिखाकर वह तय दुकान से खेती का सामान खरीद सकेगा। इससे विभाग के पास खरीदारी का रिकॉर्ड भी रहेगा। सरकार की कोशिश है कि किसानों के नाम पर जारी होने वाली सहायता का इस्तेमाल सही जगह हो और जरूरतमंद किसानों को उसका फायदा मिले।
किसानों को अब कैसे मिलेगा कृषि अनुदान?
प्रदेश में किसानों को खेती के औजार, खाद, बीज और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए अलग-अलग योजनाओं से आर्थिक मदद मिलती है। इस मदद को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग डिजिटल व्यवस्था अपना रहा है।
नई प्रक्रिया में पात्र किसान को स्वीकृत अनुदान के हिसाब से ई-रुपी वाउचर दिया जा सकेगा। किसान इसका इस्तेमाल उन्हीं दुकानों या फर्मों पर कर पाएगा, जिन्हें संबंधित योजना के लिए अधिकृत किया गया है।
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मसलन, किसी किसान को बीज खरीदने के लिए अनुदान मंजूर हुआ है तो वह उस सहायता का उपयोग तय नियमों के अनुसार बीज खरीदने में कर सकेगा। इससे सरकारी सहायता को दूसरी जरूरतों पर खर्च करने की गुंजाइश कम होगी।
मोबाइल पर आएगा वाउचर, दुकान से मिलेगा सामान
कृषि निदेशक दिनेश कुमार के अनुसार, किसानों को मिलने वाली सहायता डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। इसके तहत पात्र किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वाउचर भेजा जाएगा।
वाउचर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिल सकता है। किसान इसे लेकर विभाग की ओर से तय किए गए विक्रेता के पास जाएगा। वहां वाउचर की जांच होने के बाद संबंधित सामान की खरीद की जा सकेगी।
हालांकि, किसानों को कितना अनुदान मिलेगा, वाउचर कितने दिनों तक मान्य रहेगा और किन दुकानों पर इसका इस्तेमाल होगा, यह संबंधित योजना के नियमों से तय होगा।
अनुदान के नाम पर गड़बड़ी रोकने की कोशिश
सरकार किसानों को खेती में मदद देने के लिए हर साल विभिन्न योजनाएं चलाती है। इनमें अनुदान मिलने के बाद खरीदे गए सामान की पुष्टि करना भी जरूरी होता है।
कृषि विभाग को पहले कुछ मामलों में शिकायतें मिली थीं कि सहायता लेने के बावजूद संबंधित सामान नहीं खरीदा गया। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अब खरीदारी और भुगतान का रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से रखने पर जोर है।
वाउचर से भुगतान होने पर विभाग यह देख सकेगा कि किस किसान के नाम पर सहायता जारी हुई और उसका इस्तेमाल कहां किया गया। हालांकि, इससे सभी तरह की गड़बड़ियां अपने आप खत्म नहीं होंगी। दुकानों की जांच और किसानों की शिकायतों का समाधान भी उतना ही जरूरी रहेगा।
मई 2025 में शुरू हुई थी ई-रुपी व्यवस्था
उत्तराखंड में यह पहल पहली बार नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 मई 2025 को किसानों के लिए ई-रुपी आधारित अनुदान प्रणाली की शुरुआत की थी।
उस समय पायलट परियोजनाओं में किसानों के मोबाइल पर डिजिटल वाउचर भेजने की व्यवस्था पेश की गई थी। मुख्यमंत्री ने इसी कार्यक्रम में कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई के बाद प्रबंधन और मिलेट मिशन से जुड़ी चार कृषि नीतियों की भी शुरुआत की थी।
अब विभाग इस व्यवस्था को कृषि सहायता से जुड़ी दूसरी योजनाओं तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि, सभी योजनाओं में इसे लागू करने की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।
डिजिटल रुपये से अलग है ई-रुपी वाउचर
ई-रुपी वाउचर और डिजिटल रुपये को एक समझना सही नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा, जिसे डिजिटल रुपया कहा जाता है, रुपये का इलेक्ट्रॉनिक रूप है।
वहीं, ई-रुपी वाउचर किसी खास काम के लिए भुगतान करने का माध्यम है। कृषि अनुदान वाला वाउचर किसान को निर्धारित खाद, बीज या दूसरे स्वीकृत सामान की खरीद में मदद करेगा। इसे सामान्य नकदी की तरह हर जगह खर्च नहीं किया जा सकेगा।
किसानों को क्या करना होगा?
जिन किसानों ने सरकारी कृषि योजनाओं के लिए आवेदन किया है, वे अपने गांव के नजदीकी कृषि कार्यालय से पता कर सकते हैं कि उन्हें किस योजना में कितनी सहायता मिलेगी। साथ ही यह भी देख लें कि आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू है या नहीं। इसी नंबर पर वाउचर से जुड़ा मैसेज भेजा जा सकता है।
उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में रहने वाले किसानों के सामने थोड़ी परेशानी आ सकती है। कई गांवों से खाद-बीज की दुकानें काफी दूर हैं। ऐसे में किसानों को वाउचर मिलने के बाद सामान खरीदने के लिए लंबा सफर करना पड़ सकता है। कुछ किसान मोबाइल से लेनदेन करना भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि विभाग के कर्मचारियों या स्थानीय कार्यालय की मदद लेनी पड़ सकती है।










