उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद सियासत तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने धर्म के आधार पर आंकड़े नहीं होने की बात कही। इसके बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच विवाद बढ़ गया है। मंगलवार, 17 नवंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास धर्म के आधार पर मतदाताओं का आंकड़ा नहीं होता।
इस बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम कटने वाले दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी चिंता जताई।
चुनाव आयोग के बयान पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दावा किया था कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। इस बयान को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्पष्टीकरण के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि जब निर्वाचन विभाग धर्म के आधार पर आंकड़े ही नहीं रखता, तो इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की जानकारी उन्हें कहां से मिली।
सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को किसी भी आंकड़े के बारे में बोलने से पहले उसकी सच्चाई स्पष्ट करनी चाहिए। अखिलेश ने यह सवाल भी उठाया कि अगर ऐसी जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने किस आधार पर यह दावा किया।
चुनाव आयोग पर भरोसे को लेकर क्या बोले अखिलेश?
अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर जनता का जो एक-दो प्रतिशत भरोसा बचा है, वह भी खत्म हो सकता है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यह भरोसा पहले जीरो और फिर डबल जीरो तक पहुंच सकता है।
सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी से लोगों का विश्वास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर गलत आंकड़ों के जरिए राजनीतिक माहौल बनाने का आरोप भी लगाया। हालांकि, अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए ये राजनीतिक आरोप हैं। मतदाता सूची में किसी संगठित गड़बड़ी की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने धर्म वाले आंकड़ों पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़े जारी किए। इस दौरान उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम कटने वाले दावे पर सवाल पूछा गया। रिणवा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं की धार्मिक पहचान दर्ज नहीं होती। मतदाता सूची में नाम, उम्र, लिंग, पता और संबंधित विवरण जैसी जानकारियां रखी जाती हैं।
इसलिए चुनाव आयोग अपने रिकॉर्ड के आधार पर यह नहीं बता सकता कि किसी विशेष धर्म के कितने मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने और गलत विवरण सुधारने की व्यवस्था उपलब्ध है।
यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कितने मतदाता?
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के तहत मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। नए आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज हैं। इनमें करीब 7.38 करोड़ पुरुष और 6.20 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 4,042 तृतीय लिंग के मतदाता भी सूची में दर्ज हैं।
अप्रैल 2026 में प्रकाशित पिछली अंतिम सूची के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में 18 लाख 84 हजार 113 की बढ़ोतरी हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की अनुमानित संख्या 16.16 करोड़ है। इस अनुमान और पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में लगभग 2.58 करोड़ का अंतर है। हालांकि, इस अंतर को सीधे तौर पर गलत तरीके से नाम काटे जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
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दूसरे राज्यों के मतदाताओं को लेकर भी सपा ने जताई चिंता
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम जुड़वाने की तैयारी कर रही है, जो दूसरे राज्यों में रहते हैं। उन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का उल्लेख करते हुए आशंका जताई कि बाहरी लोगों के नाम गलत तरीके से यूपी की मतदाता सूची में जोड़े जा सकते हैं।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि नए पात्र मतदाताओं का नाम जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से नए नामों और हटाए गए मतदाताओं की जानकारी की जांच करने को कहा। अखिलेश ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर उठे विवादों का भी जिक्र किया और दावा किया कि अंतिम सूची में गड़बड़ी होने पर चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने के साथ सुधार का कार्यक्रम भी घोषित किया है। मतदाता 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक सूची में नाम जोड़ने, हटाने या गलत जानकारी ठीक कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नया नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, किसी नाम पर आपत्ति या उसे हटाने के लिए फॉर्म-7 और जानकारी में संशोधन के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा 21, 22, 28 और 29 नवंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित करने का कार्यक्रम है। अब देखना होगा कि इस विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निर्वाचन आयोग की ओर से आगे क्या स्पष्टीकरण आता है।










