Sonia Gandhi Citizenship Case: वोटर लिस्ट विवाद में दिल्ली कोर्ट ने मांगी पुलिस रिपोर्ट, 28 नवंबर को होगी सुनवाई

Sonia Gandhi Citizenship Case: 1980 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के आरोप पर दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी

सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची से जुड़े पुराने विवाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। शिकायतकर्ता ने 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

नई दिल्ली: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता सूची विवाद में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को अहम घटनाक्रम सामने आया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईपी एस्टेट थाने के एसएचओ से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। मामला भारतीय नागरिकता मिलने से पहले सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होने के आरोप से जुड़ा है। अदालत ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

सोनिया गांधी की नागरिकता मामले में कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायत पर सुनवाई हुई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी की अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दाखिल की थी। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही उनका नाम नई दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था।

शिकायतकर्ता ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए जाने की जांच की मांग भी की है। कोर्ट ने मामले में पुलिस का पक्ष और कार्रवाई की जानकारी मांगी है। हालांकि, अभी सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया है।

सोनिया गांधी की 1980 की वोटर लिस्ट पर क्यों उठे सवाल?

Sonia Gandhi Citizenship Case: वोटर लिस्ट विवाद में दिल्ली कोर्ट ने मांगी पुलिस रिपोर्ट, 28 नवंबर को होगी सुनवाई

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का नाम 1980 की मतदाता सूची में होने को लेकर दिल्ली की अदालत में मामला चल रहा है। वकील विकास त्रिपाठी ने शिकायत में सवाल उठाया है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया। त्रिपाठी का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। शिकायतकर्ता ने इसी तीन साल के अंतर को लेकर जांच की मांग की है।

शिकायत में 1982 और 1983 की मतदाता सूची का भी जिक्र किया गया है। त्रिपाठी के अनुसार, 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। इसके अगले साल उनका नाम फिर जोड़ दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नाम दोबारा दर्ज करने के समय भी नागरिकता से जुड़े नियमों का पालन नहीं हुआ था।

विकास त्रिपाठी ने अदालत से पूरे मामले की पुलिस जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यह पता लगाना जरूरी है कि मतदाता सूची में नाम किस आधार पर जोड़ा गया और इसके लिए कौन से दस्तावेज इस्तेमाल हुए। हालांकि, सोनिया गांधी ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनकी ओर से अदालत में कहा गया कि शिकायत बिना ठोस दस्तावेजों के लगाए गए अनुमानों पर आधारित है। अब तक किसी अदालत ने उनके खिलाफ जालसाजी या धोखाधड़ी का अपराध साबित नहीं माना है।

पहले खारिज हुई शिकायत, फिर सेशन कोर्ट से मिली राहत

इस मामले में विकास त्रिपाठी ने अगस्त 2025 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पुलिस जांच कराने की मांग की थी। मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत में हुई। 11 सितंबर 2025 को अदालत ने शिकायत खारिज कर दी। उस समय अदालत का कहना था कि केवल आरोप लगाने या मतदाता सूची की अप्रमाणित फोटोकॉपी दिखाने से धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला नहीं बनता। इसके लिए भरोसेमंद दस्तावेज और जरूरी तथ्य होने चाहिए।

इस फैसले से विकास त्रिपाठी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। करीब एक साल बाद 21 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उनकी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का पुराना आदेश रद्द करते हुए कहा कि शिकायत खारिज करने के पीछे पर्याप्त कानूनी कारण स्पष्ट नहीं किए गए थे। अदालत ने मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया।

इसके बाद केस फिर मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचा। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी। इसमें पुलिस को शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है। इस आदेश का मतलब सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप सही साबित होना या एफआईआर दर्ज होना नहीं है। अदालत फिलहाल शिकायत और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार करेगी।

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