उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार और बढ़ सकता है। योगी कैबिनेट ने ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अधूरी होने से चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को स्वीकृति दी है। इसकी वजह ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट का अब तक तैयार नहीं होना बताया गया है।
यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर क्या हुआ फैसला?
उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सरकार का नया फैसला महत्वपूर्ण है। बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले की हो रही है।
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नए प्रस्ताव के मुताबिक, ग्राम पंचायतों में काम कर रहे प्रशासकों की अवधि अधिकतम छह महीने और बढ़ाई जा सकेगी। हालांकि, यह व्यवस्था पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने तक ही लागू रहेगी। यानी छह महीने की अवधि पूरी होने या आयोग की रिपोर्ट आने, दोनों में जो पहले होगा, उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।
सरकार के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। हालांकि, चुनाव की नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पहले ही हो चुका खत्म
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2021 में गठित 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था।
इसके बाद 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। उन्हें गांवों में सामान्य प्रशासनिक कामकाज और जरूरी गतिविधियों को जारी रखने का अधिकार दिया गया था।
प्रशासकों की मौजूदा छह महीने की अवधि 26 नवंबर को समाप्त होने वाली है। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव से पहले पूरी की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने कार्यकाल बढ़ाने का रास्ता चुना है।
ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार होने में क्यों लग रहा समय?
पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया बताई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था।
आयोग को ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े जुटाने और उनका अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया जाना है।
आयोग का कार्यकाल शुरुआत में छह महीने रखा गया था। उसे तीन महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास करना था, लेकिन अध्ययन का काम निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाया।
जानकारी के मुताबिक, 13 नवंबर तक आयोग प्रदेश के 52 जिलों में आंकड़े और जरूरी साक्ष्य जुटा पाया था। बाकी 23 जिलों में अभी अध्ययन और भ्रमण का काम होना है।
इसी कारण आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। रिपोर्ट आने और आरक्षण की व्यवस्था तय होने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
जनगणना और वोटर लिस्ट के काम से भी चुनाव की तैयारी प्रभावित
सरकार ने पंचायत चुनाव में देरी के पीछे कुछ अन्य प्रशासनिक कारण भी बताए हैं। प्रदेश में जनगणना की तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण भी किया जा रहा है।
इन कार्यों में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी जरूरी है। ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारियां एक साथ पूरी करना मुश्किल बताया जा रहा है।
पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची, आरक्षण निर्धारण और अन्य जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। सरकार का कहना है कि इन प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं होगा।
पंचायत राज अधिनियम में क्या बदलाव होगा?
प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत धारा 12 की उपधारा (3-क) में संशोधन किया जाएगा। अभी नियम है कि किसी वजह से पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं, तो सरकार छह महीने तक प्रशासक या प्रशासनिक समिति के हाथों में पंचायत की जिम्मेदारी सौंप सकती है।
अब सरकार इसी अवधि को आगे बढ़ाने का रास्ता निकाल रही है। इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी है। सरकार का तर्क है कि प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद नई व्यवस्था नहीं की गई, तो गांवों में रोजमर्रा के सरकारी काम अटक सकते हैं। इसका असर विकास कार्यों के साथ उन योजनाओं पर भी पड़ सकता है, जिनका सीधा फायदा ग्रामीण परिवारों को मिलता है।
यूपी में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे?
योगी कैबिनेट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकते हैं। हालांकि, सरकार की ओर से पंचायत चुनाव की कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है।
फिलहाल चुनाव का रास्ता ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगा। इसके लिए आयोग की रिपोर्ट आना और आरक्षण की स्थिति तय होना जरूरी है। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही चुनाव की तारीखों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।









