मुजफ्फरपुर जिले में विशेष भूमि सर्वेक्षण की धीमी रफ्तार को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब विभाग के नौ पदाधिकारी जिलों का भ्रमण कर जमीन सर्वे के काम की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे सर्वे शिविरों में पहुंचकर कामकाज का जायजा लेंगे और खराब प्रदर्शन करने वाले शिविरों को चिह्नित करेंगे। अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि सर्वेक्षण का काम किन कारणों से लंबित है और उसे तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
दरअसल, मुजफ्फरपुर में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू हुए करीब दो साल बीत चुके हैं, लेकिन काम की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है। जिले में कुल 1719 राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया था। अब तक इनमें से केवल 74 राजस्व ग्रामों में ही खानापूरी की प्रक्रिया पूरी हो सकी है। वहीं 114 राजस्व ग्रामों में यह काम अभी प्रगति पर है। इतनी धीमी प्रगति को देखते हुए विभाग ने अधिकारियों को सीधे क्षेत्र में जाकर समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी है।
विभाग की ओर से तैनात नौ पदाधिकारी अलग-अलग जिलों में जाकर सर्वेक्षण से जुड़े कार्यों की स्थिति का आकलन करेंगे। वे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से काम में हो रही देरी की वजह पूछेंगे। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सर्वे शिविरों में रैयतों से जुड़े आवेदन, जमीन के दस्तावेज और सर्वेक्षण की प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है। निरीक्षण के बाद सभी पदाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
जिले में सर्वेक्षण की धीमी गति के पीछे कर्मचारियों की उपलब्धता और दूसरे सरकारी कामों में उनकी प्रतिनियुक्ति भी बड़ी वजह रही है। जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर में 50 से अधिक विशेष सर्वेक्षण अमीनों की तैनाती की गई थी। इन अमीनों से जमीन की मापी और सर्वेक्षण से जुड़े कार्य कराए जाने थे। लेकिन अंचल अमीनों की हड़ताल के कारण विशेष सर्वेक्षण अमीनों को राजस्व महाभियान और अंचल कार्यालयों के दूसरे कामों में भी लगाया गया। इससे जमीन सर्वेक्षण का नियमित काम प्रभावित हुआ।
विभाग ने पहले विशेष सर्वेक्षण अमीनों से अंचल स्तर के दूसरे कार्य नहीं कराने का निर्देश दिया था, ताकि वे अपना पूरा समय भूमि सर्वेक्षण में लगा सकें। हालांकि अंचल अमीनों की हड़ताल के कारण लंबित मापी आवेदनों का दबाव बढ़ने पर विशेष सर्वेक्षण अमीनों को अंचलों में लंबित मापी के काम निपटाने की जिम्मेदारी भी दी गई। इससे सर्वेक्षण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में मुश्किलें बनी रहीं।
जिला बंदोबस्त कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, अब तक जिले के 23 लाख 50 हजार 948 भूधारकों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया है। जिले के 1719 राजस्व ग्रामों के खतियान भी भू-सर्वेक्षण पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। हालांकि केवल स्वघोषणा पत्र जमा होने से सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। जमीन के दस्तावेजों का मिलान, प्लॉट की पहचान, सीमांकन, खानापूरी और अभिलेख तैयार करने जैसे कई चरण अभी पूरे किए जाने हैं।
बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत जिले के 598 राजस्व ग्रामों में किस्तवार का काम शुरू किया गया था। लेकिन अब तक केवल छह राजस्व ग्रामों की इंट्री पूरी हो सकी है। इससे साफ है कि सर्वेक्षण के शुरुआती चरणों में लोगों की भागीदारी होने के बावजूद आगे की तकनीकी और अभिलेख संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। विभाग अब इसी अंतर को कम करने के लिए निगरानी और समीक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है।
विशेष भूमि सर्वेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण काम जमीन के वास्तविक स्वामित्व और उसकी सीमाओं का सही रिकॉर्ड तैयार करना है। इसके लिए रैयतों को अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज और जरूरी जानकारी उपलब्ध करानी होती है। सर्वेक्षण के दौरान जमीन का खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी और स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमीन का विवरण तैयार किया जाता है। यदि किसी भूधारक के दस्तावेजों में अंतर या स्वामित्व को लेकर विवाद है तो उसे संबंधित स्तर पर अपना पक्ष रखने और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलता है।
जमीन के सही रिकॉर्ड तैयार होने से भविष्य में जमीन की खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज और पारिवारिक बंटवारे से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा भूमि विवादों और सीमांकन को लेकर होने वाले विवादों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सर्वेक्षण में दर्ज होने वाली जानकारी सही हो और संबंधित भूधारकों को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका मिले।
मुजफ्फरपुर में अब विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण से यह उम्मीद की जा रही है कि सर्वेक्षण कार्य में आ रही बाधाओं की पहचान जल्द होगी। खराब प्रदर्शन वाले शिविरों की समीक्षा के बाद संबंधित कर्मचारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया जा सकता है। विभाग की निगरानी का उद्देश्य केवल आंकड़ों में प्रगति दिखाना नहीं, बल्कि जमीन के रिकॉर्ड को सही तरीके से तैयार कर लंबित प्रक्रिया को पूरा कराना है।
हालांकि जिले में अभी सर्वेक्षण का बड़ा हिस्सा पूरा होना बाकी है। ऐसे में अधिकारियों के निरीक्षण और समीक्षा के बाद काम की रफ्तार कितनी बढ़ती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल विभाग ने धीमी प्रगति पर संज्ञान लेते हुए निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे मुजफ्फरपुर के गांवों में विशेष भूमि सर्वेक्षण को गति मिलने की उम्मीद है।











