Suntec City Scam: मोहाली के 348 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा अपडेट, ED सीबीआई को सौंपेगी डिजिटल डेटा

मोहाली के 348 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने ED को CBI के साथ डिजिटल डेटा साझा करने का निर्देश दिया। 8 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

पंजाब के मोहाली में सनटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े 348 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने ईडी को सीबीआई के साथ डिजिटल सबूत साझा करने का निर्देश दिया है। मामले में अजय सहगल मुख्य आरोपित हैं। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

मोहाली: पंजाब के सनटेक सिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसियों के बीच सबूत साझा करने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को मोहाली की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रमाणित करके उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस मामले में करीब 348 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति का आकलन किया गया है।

सनटेक सिटी मामले में CBI को डिजिटल सबूत सौंपेगी ED

मोहाली के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े कथित जमीन फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत ने ईडी को सीबीआई की मांग के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सीबीआई ने मामले की जांच से संबंधित डिजिटल डेटा हासिल करने के लिए अदालत में आवेदन दिया था। एजेंसी का कहना था कि संबंधित रिकॉर्ड जांच के लिए जरूरी है।

सुनवाई के दौरान ईडी अधिकारी दीपिका शर्मा ने अदालत को बताया कि मांगा गया डेटा एजेंसी के पास उपलब्ध है। इसे प्रमाणित करने के बाद सीबीआई को सौंप दिया जाएगा।

मामले के मुख्य आरोपित अजय सहगल ने भी डिजिटल रिकॉर्ड साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद अदालत ने ईडी को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

108.58 एकड़ जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी का आरोप

सनटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा विवाद मोहाली के मुल्लांपुर क्षेत्र की जमीन से संबंधित है। ईडी के अनुसार, इस परियोजना के लिए करीब 108.58 एकड़ कृषि भूमि के इस्तेमाल में कथित अनियमितताएं की गई थीं।

जांच एजेंसी का आरोप है कि इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के सचिव रहते हुए अजय सहगल ने जमीन मालिकों के फर्जी सहमति पत्र तैयार करवाए।

इन दस्तावेजों के आधार पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से जमीन का चेंज ऑफ लैंड यूज यानी CLU हासिल किया गया। इसके बाद ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट विकसित करने का लाइसेंस लिया गया।

CLU ऐसी अनुमति होती है, जिसके जरिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कृषि भूमि का उपयोग दूसरे उद्देश्यों के लिए बदला जा सकता है।

ईडी का आरोप है कि इस अनुमति को हासिल करने के लिए जिन सहमति पत्रों का इस्तेमाल किया गया, उनमें फर्जीवाड़ा हुआ था। हालांकि, इन आरोपों पर न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।

बिना जरूरी मंजूरी के प्रॉपर्टी बेचने का भी आरोप

ईडी की जांच में सनटेक सिटी परियोजना के विकास और बिक्री से संबंधित कई अन्य अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षित जमीन नियमानुसार GMADA को हस्तांतरित नहीं की गई।

इसके अलावा कुछ आवासीय यूनिटों की बिक्री रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में पंजीकरण से पहले करने का आरोप है।

एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि GMADA से कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना कुछ जमीन मालिकों को कब्जा दे दिया गया।

अजय सहगल के भाइयों संजय सहगल और अनिल सहगल से जुड़ी एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना के विकास और बिक्री के अधिकार दिए जाने की भी जांच की गई है।

ईडी के मुताबिक, कंपनी ने ला कैनेला फेज-1 और डिस्ट्रिक्ट-7 में यूनिटें बेचीं। वहीं, ला कैनेला फेज-2 में जरूरी RERA मंजूरी के बिना आवासीय यूनिटों की बिक्री करने का आरोप है।

ईडी ने करीब 348 करोड़ रुपये की संपत्ति का लगाया अनुमान

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले की जांच में करीब 348 करोड़ रुपये की संपत्ति को कथित अपराध से जुड़ी कमाई माना है। एजेंसी ने अपनी जांच में बेची जा चुकी और अभी तक नहीं बिकी संपत्तियों का अलग-अलग हिसाब लगाया है।

ईडी के मुताबिक, करीब 212.58 करोड़ रुपये की संपत्तियां पहले ही बेची जा चुकी थीं। वहीं जिन यूनिटों और दूसरी संपत्तियों की बिक्री नहीं हुई थी, उनकी कीमत लगभग 135.41 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इस तरह एजेंसी ने कुल 348 करोड़ रुपये की कथित अवैध कमाई का अनुमान लगाया है। हालांकि, यह रकम अभी ईडी की जांच में सामने आया आंकड़ा है। अदालत ने न तो इन आरोपों पर अंतिम फैसला सुनाया है और न ही इतनी रकम के आर्थिक नुकसान की पुष्टि हुई है।

22 मई को हुई थी अजय सहगल की गिरफ्तारी

इस मामले में ईडी ने अजय सहगल को 22 मई 2026 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई थी। इसके बाद जुलाई में एजेंसी ने मोहाली की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की।

इस शिकायत में जमीन की खरीद-बिक्री, संपत्तियों से जुड़े कागजात और कथित गैरकानूनी लेनदेन का जिक्र किया गया है। ईडी ने मई और जून के दौरान आरोपितों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। कुछ बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई थी।

एजेंसी का कहना है कि तलाशी के दौरान उसे जमीन से जुड़े कई जरूरी दस्तावेज और डिजिटल उपकरण मिले। इसके अलावा करीब 30.98 लाख रुपये की ऐसी नकदी भी बरामद हुई, जिसका हिसाब नहीं दिया गया था।

जांच में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की भूमिका से जुड़े सवाल भी सामने आए हैं। ईडी का आरोप है कि वर्ष 2020 से ही अथॉरिटी को फर्जी सहमति पत्रों की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद भी संबंधित कंपनी को 14.59 एकड़ अतिरिक्त जमीन के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) की मंजूरी दिए जाने की बात सामने आई है।

अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि जमीन से संबंधित मंजूरियां किन परिस्थितियों में दी गई थीं और इस पूरी प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ था या नहीं।

डिजिटल रिकॉर्ड पर अदालत का निर्देश, अगली सुनवाई 8 दिसंबर को

मामले में सीबीआई ने 17 नवंबर 2026 को अदालत का रुख किया था। एजेंसी ने जांच से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग रखी थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इसी रिकॉर्ड से संबंधित एक आवेदन तीन नवंबर को मंजूर हो चुका है।

गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने सीबीआई और ईडी को पहले दिए गए आदेश का पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीबीआई की तरफ से इंस्पेक्टर सतीश देसवाल और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जेएस सराओ मौजूद रहे।

अदालत ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

सीबीआई को डिजिटल रिकॉर्ड मिलने से जमीन के दस्तावेजों, लेनदेन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की पड़ताल करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल दोनों एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही हैं। आरोपों की सच्चाई और संबंधित लोगों की कानूनी जिम्मेदारी का फैसला अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

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