Justice BV Nagarathna: ऊंचे पदों पर महिलाओं की मौजूदगी ही बराबरी नहीं, पहली महिला CJI बनने की दावेदार ने उठाए सवाल

Justice BV Nagarathna: पहली महिला CJI बनने की दावेदार जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ऊंचे पदों पर महिलाओं की मौजूदगी ही बराबरी नहीं है। जानें उन्होंने क्या सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं का बड़े पदों पर पहुंचना पूरे समाज में समानता का प्रमाण नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने महिला सुरक्षा, शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और न्याय तक पहुंच की चुनौतियों पर बात की।

नई दिल्ली: भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने की कतार में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने महिलाओं की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं के ऊंचे पदों पर पहुंच जाने से यह नहीं माना जा सकता कि देश की सभी महिलाओं को बराबरी मिल गई है। आज भी अनेक महिलाएं पढ़ाई, नौकरी और अपने कानूनी अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने समाज, खासकर पुरुषों से इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।

ऑक्सफोर्ड में जस्टिस नागरत्ना ने महिलाओं की बराबरी पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने 18 नवंबर 2026 को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समरविले कॉलेज में आयोजित पहले कॉर्नेलिया सोराबजी मेमोरियल लेक्चर को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए हुए कानूनी और सामाजिक बदलावों का जिक्र किया। उनका कहना था कि किसी महिला का बड़े सरकारी या संवैधानिक पद पर पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार पर पूरे समाज की स्थिति नहीं आंकी जा सकती।

उन्होंने समझाया कि एक तरफ कोई महिला महत्वपूर्ण पद संभाल रही हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ अनेक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और कानूनी सहायता जैसे बुनियादी अधिकारों तक पहुंचने में परेशानी होती है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं की वास्तविक स्थिति समझने के लिए उनके जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों को देखना जरूरी है। केवल कानून में बराबर अधिकार दे देना पर्याप्त नहीं है।

महिलाओं को अधिकार मिले, लेकिन उनका इस्तेमाल भी आसान हो

जस्टिस नागरत्ना के मुताबिक, देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तब तक अधूरी रहेगी, जब तक हर लड़की को जन्म लेने, पढ़ाई करने और अपनी पसंद से जीवन जीने का अवसर नहीं मिलता। महिलाओं को अपनी पसंद से शादी करने, करियर चुनने और संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार भी व्यवहार में मिलना चाहिए। इसके अलावा घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि योग्य होने के बावजूद कई महिलाएं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पातीं या नौकरी करने के अवसर से वंचित रह जाती हैं। कानूनी अधिकारों के मामले में भी स्थिति आसान नहीं है। अदालत तक पहुंचने में खर्च और समय लगता है। कई महिलाएं परिवार और समाज के दबाव के कारण शिकायत करने से बचती हैं। घरेलू हिंसा की पीड़िताओं के लिए बदनामी और आर्थिक असुरक्षा का डर भी बड़ी समस्या है।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अदालत का कोई एक फैसला अपने आप हर महिला की सुरक्षा या उसके अधिकारों की गारंटी नहीं बन सकता। कानून को जमीन पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है।

घरेलू जिम्मेदारियां भी महिलाओं के रास्ते में बाधा

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर बात करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने बिना वेतन वाले घरेलू काम और परिवार की देखभाल की जिम्मेदारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन कामों का बड़ा हिस्सा महिलाओं के जिम्मे रहता है। इससे उनके पास पढ़ाई, नौकरी और व्यक्तिगत फैसलों के लिए समय तथा अवसर सीमित हो जाते हैं।

जस्टिस नागरत्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी महिलाओं की परेशानियां एक जैसी नहीं हैं। जाति, आर्थिक स्थिति, धर्म, क्षेत्र और दिव्यांगता जैसी परिस्थितियां उनके अनुभवों को प्रभावित करती हैं। उनके मुताबिक, वास्तविक समानता का अर्थ इन अंतरों को समझना और ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिसमें महिलाओं को अपने अधिकार इस्तेमाल करने के व्यावहारिक अवसर मिल सकें।

महिला आरक्षण और न्यायपालिका में भागीदारी पर जोर

Justice BV Nagarathna: ऊंचे पदों पर महिलाओं की मौजूदगी ही बराबरी नहीं, पहली महिला CJI बनने की दावेदार ने उठाए सवाल

जस्टिस नागरत्ना ने महिलाओं को फैसले लेने वाली संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की जरूरत बताई। उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधनों का उल्लेख किया, जिनके जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। उन्होंने बताया कि उनके गृह राज्य कर्नाटक में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण है। 

वर्ष 2023 के 106वें संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सरकारी वकीलों के पैनल और Legal Aid जैसी व्यवस्थाओं में महिलाओं को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व देने की वकालत भी की।

सुप्रीम कोर्ट में 37 जज, केवल तीन महिलाएं

देश की न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी के आंकड़े भी ध्यान खींचते हैं। नवंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट में कुल 37 जज कार्यरत हैं, जिनमें केवल तीन महिलाएं हैं। इनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस वीएस मोहना और जस्टिस सुनीता अग्रवाल शामिल हैं। हाईकोर्ट में भी महिलाओं की हिस्सेदारी कम है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर के अनुसार, 1 जुलाई 2026 तक देश के 25 हाईकोर्ट में 781 कार्यरत जजों में केवल 111 महिलाएं थीं। यह लगभग 14 प्रतिशत है। वहीं, जिला न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 37 प्रतिशत बताई गई है।

सितंबर 2027 में पहली महिला CJI बन सकती हैं जस्टिस नागरत्ना

जस्टिस बीवी नागरत्ना 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थीं। वरिष्ठता की परंपरा के अनुसार, वह 25 सितंबर 2027 को भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। उनका संभावित कार्यकाल लगभग 36 दिनों का होगा। वह 29 अक्टूबर 2027 को सेवानिवृत्त होंगी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति अभी औपचारिक रूप से नहीं हुई है।

अपने ऑक्सफोर्ड भाषण में जस्टिस नागरत्ना ने कॉर्नेलिया सोराबजी के योगदान को भी याद किया। सोराबजी ने उस दौर में कानून की पढ़ाई की थी, जब महिलाओं के लिए कानूनी पेशे में प्रवेश करना बेहद मुश्किल था। भारत में वर्ष 1923 के कानून ने महिलाओं के लिए वकालत के रास्ते खोले। जस्टिस नागरत्ना ने इसी ऐतिहासिक संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं को मिले अवसर भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहने चाहिए।

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