दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने चार महीने में दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने नगर निगम के कामकाज, कूड़ा निस्तारण और चार नई परियोजनाओं की जानकारी दी। साथ ही 6.25 लाख स्कूली बच्चों को DBT के जरिए 70 करोड़ रुपये देने की प्रस्तावित योजना पर चर्चा हुई।
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) के कामकाज और आने वाली योजनाओं को लेकर महापौर प्रवेश वाही ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को हुई इस बैठक में मेयर ने निगम की सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण और नई विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 6.25 लाख विद्यार्थियों को Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से लगभग 70 करोड़ रुपये देने की प्रस्तावित योजना के बारे में भी बताया। महापौर कार्यालय के अनुसार, अमित शाह ने निगम के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
चार महीने में दूसरी बार अमित शाह से मिले प्रवेश वाही
दिल्ली का महापौर बनने के बाद प्रवेश वाही की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले जुलाई 2026 में उन्होंने शाह से शिष्टाचार भेंट की थी। उस दौरान निगम के कामकाज को लेकर कुछ सुझाव मिले थे।
अब चार महीने बाद हुई बैठक में मेयर ने उन सुझावों के बाद किए गए कार्यों और आगे की योजनाओं का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि नगर निगम स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है।
![]()
मुलाकात के बाद प्रवेश वाही ने कहा कि गृह मंत्री ने निगम की योजनाओं में पारदर्शिता और काम की रफ्तार बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
बैठक में दिल्ली की सफाई व्यवस्था और कूड़े के निस्तारण पर विशेष चर्चा हुई। नगर निगम लंबे समय से राजधानी में जमा कूड़े को कम करने और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए काम कर रहा है। इसी सिलसिले में महापौर ने मौजूदा स्थिति और प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी गृह मंत्री को दी।
तेहखंड, ओखला, गाजीपुर और भलस्वा में कूड़े से बनेगी बिजली
दिल्ली में कूड़े की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम Waste-to-Energy परियोजनाओं पर काम कर रहा है। मेयर प्रवेश वाही ने अमित शाह को चार नई परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।
ये परियोजनाएं तेहखंड, ओखला, गाजीपुर और भलस्वा से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य कूड़े के निस्तारण की क्षमता बढ़ाना और उससे बिजली उत्पादन करना है।
दिल्ली में रोजाना बड़ी मात्रा में कूड़ा निकलता है। इसका सही तरीके से निस्तारण नहीं होने पर लैंडफिल स्थलों पर कूड़े का दबाव बढ़ता है। नगर निगम की कोशिश है कि वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन किया जाए और पुराने कूड़े के ढेरों को कम किया जा सके।
महापौर ने शहर में बने कूड़ा डालने के स्थानों, जिन्हें डलाव कहा जाता है, को खत्म करने की दिशा में चल रहे कामों की भी जानकारी दी।
हालांकि, चारों परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख और बिजली उत्पादन की क्षमता को लेकर बैठक के बाद जारी जानकारी में विस्तृत आंकड़े नहीं दिए गए हैं।
MCD के 6.25 लाख छात्रों को 70 करोड़ रुपये देने की तैयारी
बैठक में नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जुड़ी योजना भी चर्चा में रही। महापौर ने बताया कि करीब 6.25 लाख विद्यार्थियों को DBT के माध्यम से लगभग 70 करोड़ रुपये देने की तैयारी है।
इस व्यवस्था के तहत निर्धारित आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। DBT का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और बीच की अनावश्यक प्रक्रियाओं को कम करना है।
हालांकि, विद्यार्थियों को यह राशि कब से मिलनी शुरू होगी और प्रत्येक छात्र को कितनी सहायता दी जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
नगर निगम की ओर से योजना लागू करने की प्रक्रिया और पात्रता से संबंधित जानकारी जारी होने के बाद ही लाभार्थियों की स्थिति स्पष्ट होगी।
स्कूली बच्चों के लिए प्रस्तावित इस सहायता के साथ निगम की अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर भी बैठक में चर्चा की गई।
हर सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाने की योजना
दिल्ली नगर निगम शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नियमित अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। मेयर प्रवेश वाही ने गृह मंत्री को बताया कि आने वाले दिनों में प्रत्येक सप्ताह विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इन अभियानों का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कूड़े के उचित निस्तारण और स्थानीय स्तर पर सफाई व्यवस्था को मजबूत करना है।
नगर निगम के लिए राजधानी में कूड़े का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लैंडफिल स्थलों पर जमा पुराने कचरे को कम करने के साथ नियमित रूप से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण भी जरूरी है।
महापौर ने मुलाकात के दौरान इसी दिशा में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। अब इन योजनाओं के क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर मिलने वाले परिणामों पर नजर रहेगी।
फिलहाल बैठक में सामने आई प्रमुख योजनाओं में चार Waste-to-Energy परियोजनाएं, साप्ताहिक स्वच्छता अभियान और स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित आर्थिक सहायता शामिल हैं।










