Supreme Court: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर अलग सुनवाई से इनकार, अब पांच जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला

Supreme Court: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर अलग सुनवाई से इनकार किया गया है। अब पांच जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी। जानें पूरा विवाद

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने पुराने आदेश को वापस लेने की अर्जी पर अलग सुनवाई से इनकार करते हुए मामला पांच जजों की संविधान पीठ के सामने उठाने को कहा।

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने सितंबर में आए बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग वाली अर्जी पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी सवाल पांच जजों की संविधान पीठ के सामने रखे जा सकते हैं। यह बेंच पहले ही 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई के लिए गठित हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अलग सुनवाई से क्यों किया इनकार?

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नई मांग रखी गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सितंबर में आए फैसले को वापस लेने की अर्जी उसी बेंच के सामने रखी जानी चाहिए, जिसने पहले इस पर सुनवाई की थी। लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने स्पष्ट किया कि Recall Application पर पांच जजों की संविधान पीठ विचार कर सकती है।

अदालत ने कहा कि पुराने आदेश को बड़ी बेंच के पास भेजने की प्रक्रिया सही थी या नहीं, इस सवाल को भी संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने Recall Application को खारिज कर दिया है। फिलहाल केवल उसकी अलग और तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की गई है।

प्रशांत भूषण ने अदालत में क्या दलील दी?

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इस अर्जी पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की मूल बेंच को ही विचार करना चाहिए। इन्हीं दोनों जजों ने 23 सितंबर 2026 को चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून से जुड़े मामले में अलग-अलग राय दी थी। प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि जस्टिस शर्मा अगले सप्ताह रिटायर होने वाले हैं। इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति से पहले Recall Application को उसी बेंच के सामने सूचीबद्ध करना जरूरी है।

उन्होंने जस्टिस शर्मा की इस मामले में भागीदारी पर हितों के टकराव का आरोप भी उठाया। याचिका में कहा गया है कि जस्टिस शर्मा के बेटे चुनाव आयोग के लिए Standing Counsel के रूप में काम कर चुके हैं। इस आधार पर उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, यह याचिकाकर्ताओं का आरोप है। अदालत ने इस मुद्दे पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा?

प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि संविधान पीठ पुराने आदेश की वैधता और उसे वापस लेने की मांग, दोनों पर विचार कर सकती है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने भी कहा कि पांच जजों की बेंच यह जांच सकती है कि मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला उचित था या नहीं।

भूषण ने तर्क दिया कि जस्टिस शर्मा की असहमति के कारण ही मामला संविधान पीठ तक पहुंचा था। ऐसे में पहले उसी आदेश से जुड़ी आपत्तियों का समाधान होना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि संविधान पीठ के गठन में उनकी भूमिका प्रशासनिक थी। उन्होंने कहा कि संबंधित मुद्दे उसी बेंच के सामने उठाए जा सकते हैं, जो मुख्य मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि मूल बेंच के किसी जज के रिटायर होने के बाद भी संविधान पीठ Recall Application पर विचार कर सकती है।

सितंबर में दो जजों के बीच क्यों बनी थी अलग राय?

Supreme Court: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर अलग सुनवाई से इनकार, अब पांच जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला

यह पूरा विवाद 23 सितंबर 2026 के फैसले से जुड़ा है। उस समय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने सवाल था कि 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई दो जजों की बेंच करे या मामला पांच जजों के पास भेजा जाए। जस्टिस दत्ता का मानना था कि उपलब्ध संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दो जजों की बेंच भी मामले का फैसला कर सकती है।

दूसरी तरफ जस्टिस शर्मा ने कहा कि इस कानून से महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल जुड़े हैं। इसलिए इसकी सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ को करनी चाहिए। दोनों जजों की अलग-अलग राय के बाद मामला चीफ जस्टिस के पास भेजा गया था। इसके बाद संवैधानिक सवालों पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय बेंच गठित की गई।

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून 2023 पर विवाद क्या है?

इस मामले की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में किए गए बदलाव से हुई थी। साल 2023 में केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया था। इसके तहत चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया।

इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम व्यवस्था के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का निर्देश दिया था। यह व्यवस्था संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू रहनी थी। नए कानून में मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया। इसी बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समिति में सरकार के दो प्रतिनिधि होने से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष है कि संविधान के तहत संसद को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून बनाने का अधिकार है।

पांच जजों की बेंच के सामने अब क्या होगा?

अब संविधान पीठ को यह तय करना है कि 2023 का कानून संवैधानिक प्रावधानों और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। इसके अलावा पुराने Reference Order की वैधता और उसे वापस लेने की मांग पर भी विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कानून को न तो असंवैधानिक घोषित किया और न ही उसकी वैधता पर अंतिम मुहर लगाई।

इस मामले का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त देश में लोकसभा, विधानसभा और दूसरे चुनावों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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