जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी आर्थिक परेशानियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे 24 घंटे काम करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इसके बदले उन्हें महज 2 हजार से 8 हजार रुपये तक वेतन मिलता है। इतना ही नहीं, कई कर्मचारियों ने पिछले आठ महीने से भुगतान नहीं होने की शिकायत भी की है। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने घर का खर्च चलाने, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने जैसी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि जिम्मेदारियां लगातार निभाने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पानी की आपूर्ति बनाए रखना, पाइपलाइन और जलापूर्ति व्यवस्था पर नजर रखना, तकनीकी समस्याओं का समाधान करना तथा शिकायतों पर कार्रवाई करना जैसे कामों के लिए कर्मचारियों को लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। कर्मचारियों का कहना है कि जलापूर्ति से जुड़ी समस्या आने पर उन्हें किसी भी समय काम के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला वेतन उनकी जिम्मेदारियों के मुकाबले बेहद कम है।
कर्मचारियों के मुताबिक, अलग-अलग पदों पर काम करने वालों को 2 हजार से 8 हजार रुपये तक भुगतान किया जाता है। उनका आरोप है कि कम वेतन में परिवार की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। मौजूदा खर्चों के बीच इतनी कम रकम से राशन, बच्चों की शिक्षा, बिजली बिल, दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं का खर्च उठाना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा, आठ महीने से भुगतान नहीं मिलने के आरोप ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमित रूप से काम करने के बावजूद समय पर पैसा नहीं मिलने से उन्हें दूसरों से उधार लेकर परिवार चलाना पड़ रहा है।
कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता बकाया भुगतान को लेकर है। उनका कहना है कि यदि कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता है, तो आर्थिक संकट लगातार गहराता जाता है। जिन कर्मचारियों के परिवार पूरी तरह उनकी आय पर निर्भर हैं, उनके लिए स्थिति और कठिन हो जाती है। नियमित वेतन किसी भी कर्मचारी के परिवार की आर्थिक सुरक्षा का आधार होता है। ऐसे में लंबे समय तक भुगतान लंबित रहने से कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होने की आशंका रहती है। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान और बकाया राशि का भुगतान किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है।
जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना में काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायतों पर संबंधित विभाग और जिम्मेदार एजेंसियों की भूमिका अहम हो जाती है। यदि कर्मचारियों को निर्धारित समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है, तो बकाया राशि की स्थिति, भुगतान में देरी के कारण और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तों, पद के अनुसार निर्धारित मानदेय और कार्य अवधि की भी समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
24 घंटे काम करने के आरोप के संदर्भ में ड्यूटी की प्रकृति और कार्य समय की स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है। जलापूर्ति जैसी आवश्यक सेवा में तकनीकी कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में उपलब्ध रहना पड़ सकता है, लेकिन उनकी ड्यूटी, पारिश्रमिक और भुगतान की शर्तें निर्धारित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए विभागीय स्तर पर संवाद और पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है।
फिलहाल कर्मचारियों की ओर से कम वेतन और आठ महीने से भुगतान लंबित रहने के आरोप सामने आए हैं। इन आरोपों पर संबंधित विभाग या जिम्मेदार एजेंसी का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही भुगतान में देरी और वेतन निर्धारण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, बकाया भुगतान कराया जाएगा और भविष्य में वेतन समय पर देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
