साहिबगंज में गुमानी नदी के बढ़ते जलस्तर से एनएच-80 का हिस्सा बह गया। झारखंड-बंगाल के बीच यातायात बंद है। पत्थर और ईंधन कारोबार को बड़ा नुकसान हुआ है। व्यापारी और ढाबा संचालक परेशान हैं।
Jharkhand: झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-80 इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है। साहिबगंज जिले के बरहड़वा-फरक्का मार्ग पर निशिंदरा इलाके में गुमानी नदी के कटाव ने सड़क को बुरी तरह प्रभावित किया है। बीते चार दिनों से इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद है जिससे हजारों लोगों की दिनचर्या और कारोबार पर गहरा असर पड़ा है।
गुमानी नदी में उफान, बाढ़ जैसे हालात
गुमानी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में हुई मूसलधार बारिश और बरहेट बराज परियोजना के गेट खोलने के कारण नदी में तेज बहाव है। इसी के चलते निशिंदरा में NH-80 का लगभग 40 से 50 फीट हिस्सा बह गया है। पानी छोटा गंगा तक पहुंच गया है जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
यातायात ठप, ट्रक और मालवाहक फंसे
कटान के कारण झारखंड और बंगाल के बीच वाहनों की आवाजाही रुक गई है। बरहड़वा-फरक्का मुख्य पथ पर बड़ी संख्या में पत्थर लदे ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन खड़े हैं। इस अवरोध से रोजाना आने-जाने वाले सैकड़ों लोग और व्यवसायी प्रभावित हुए हैं। यह समस्या कोई नई नहीं है। पिछले 40 वर्षों से हर वर्ष बारिश के मौसम में यह क्षेत्र इसी प्रकार कटाव और बाढ़ की मार झेलता है।
स्थानीय कारोबार पर भारी असर
इस आपदा का सबसे बड़ा प्रभाव स्थानीय कारोबार पर पड़ा है। विशेषकर पत्थर ढुलाई, पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे, चाय की दुकानें, मोटर गैराज और अन्य छोटे व्यापार पूरी तरह ठप हो गए हैं। जिन इलाकों में पहले रोज़ाना रौनक रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है।
बांग्लादेश को निर्यात भी प्रभावित
बरहड़वा-फरक्का मार्ग से होकर सैकड़ों ट्रक पत्थर लोड कर बांग्लादेश भेजे जाते थे। लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण पिछले चार दिनों से एक भी ट्रक सीमा पार नहीं कर सका है। इससे बांग्लादेश में पत्थर की कीमतों में तेजी आई है और भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है।
स्थानीय विधायक का बयान, केंद्र पर साधा निशाना
फरक्का से TMC विधायक मनिरूल इस्लाम ने NH-80 पर बार-बार हो रहे कटाव को गंभीर समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि यह समस्या पिछले 40 वर्षों से चली आ रही है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार को केंद्र से NOC नहीं दी जा रही है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार और मौजूदा भाजपा सरकार दोनों पर समस्या के समाधान में विफल रहने का आरोप लगाया।
स्थायी समाधान की मांग
स्थानीय जनता और व्यापारियों की मांग है कि इस मार्ग पर किसी उच्च स्तरीय पुल या वैकल्पिक रूट का निर्माण किया जाए ताकि हर वर्ष मानसून के समय क्षेत्र के लोग इस तरह की परेशानी से बच सकें।
पत्थर व्यापार से सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है, वह भी इस कटाव के कारण प्रभावित हुआ है। राज्य और केंद्र सरकारों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि सड़क अवरोध केवल स्थानीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी असर डालता है।
