JNU में सांसद बिमोल अकोइजाम से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली स्थित मणिपुर के चार संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठनों ने गोपनीयता, उचित प्रक्रिया और मीडिया ट्रायल से बचने पर जोर दिया।
इम्फाल: दिल्ली स्थित मणिपुर के चार नागरिक समाज संगठनों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में लोकसभा सांसद बिमोल अकोइजाम और छात्रों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और गोपनीय जांच कराने की मांग की है। संगठनों ने जांच प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, संवेदनशील जानकारी लीक होने और मीडिया में मामले को लेकर चल रही चर्चाओं पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सनसनीखेज रिपोर्टिंग और सार्वजनिक अटकलें जांच को प्रभावित कर सकती हैं तथा इससे संबंधित सभी पक्षों को नुकसान पहुंच सकता है।
15 अक्टूबर को जारी संयुक्त बयान में संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने, सभी संबंधित पक्षों की गोपनीयता सुरक्षित रखने और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए।
चार संगठनों ने संयुक्त बयान जारी किया
इस मामले पर संयुक्त बयान जारी करने वाले संगठनों में मेइतेई हेरिटेज सोसाइटी, निंगोल यूनाइटेड प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव (NUPI), दिल्ली मीतेई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी (DMCC) और टीम मीतेई पर्सनैलिटीज (TMP) शामिल हैं।
इन संगठनों ने कहा कि संवेदनशील मामलों की जांच निर्धारित प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। जांच से संबंधित जानकारी का अनधिकृत रूप से सार्वजनिक होना और मीडिया में बिना निष्कर्ष के अलग-अलग दावे सामने आना पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकता है।
उनका जोर इस बात पर रहा कि मामले से जुड़े आरोपों और तथ्यों का आकलन सक्षम संस्थागत प्रक्रिया के जरिए किया जाना चाहिए। किसी भी पक्ष को सार्वजनिक चर्चा के आधार पर दोषी या निर्दोष ठहराना उचित नहीं है।
संगठनों ने यह भी कहा कि जांच की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिले और निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर लिया जाए।
JNU प्रशासन और आंतरिक समिति की भूमिका की समीक्षा की मांग
संयुक्त बयान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन और उसकी आंतरिक समिति की कार्यप्रणाली पर भी ध्यान देने की मांग की गई है। संगठनों ने कहा कि JNU शिक्षक संघ की ओर से कथित प्रक्रियागत उल्लंघनों को लेकर उठाई गई चिंताओं की गहन जांच होनी चाहिए।
उनका कहना है कि विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति और प्रशासन ने मामले को किस तरह संभाला, इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी समीक्षा जरूरी है। हालांकि, बयान में उठाई गई चिंताओं को जांच में साबित हुई अनियमितताओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी पुष्टि संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर की जानी होगी।
संगठनों के मुताबिक, विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों में शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया स्पष्ट, विश्वसनीय और निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि किसी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं, तो संस्थान को उनका जवाब उचित तरीके से देना चाहिए, ताकि छात्रों, शिक्षकों और अन्य संबंधित लोगों का भरोसा बना रहे।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर दिया जोर
संगठनों ने अपने बयान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि किसी भी जांच में निष्पक्षता, उचित प्रक्रिया और सभी संबंधित पक्षों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
प्राकृतिक न्याय का व्यापक सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर निष्पक्ष तरीके से विचार किया जाए और संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का उचित अवसर मिले। साथ ही, निर्णय पूर्वाग्रह या बाहरी दबाव के बजाय तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर होना चाहिए।
संगठनों ने चिंता जताई कि मामले को लेकर राजनीतिक हितों और सार्वजनिक बहस ने स्वतंत्र जांच की आवश्यकता को पीछे कर दिया है। उनके अनुसार, यदि किसी संवेदनशील मामले को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बना दिया जाता है, तो इससे निष्पक्ष प्रक्रिया और संबंधित व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
उन्होंने दिल्ली और मणिपुर की राजनीति के संदर्भ में भी इस विवाद के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की। हालांकि, बयान में किसी विशेष राजनीतिक हस्तक्षेप को जांच में प्रमाणित तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।
मीडिया ट्रायल और संवेदनशील जानकारी लीक होने पर चिंता
चारों संगठनों ने मीडिया से अपील की कि वह मामले की रिपोर्टिंग करते समय सनसनीखेज और टीआरपी-केंद्रित कवरेज से बचे। उनका कहना है कि जांच पूरी होने से पहले आरोपों, दावों और अटकलों को इस तरह पेश करना कि जनता किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए, संबंधित पक्षों के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
बयान में संवेदनशील जानकारी के कथित लीक होने को लेकर भी चिंता जताई गई। संगठनों के मुताबिक, जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारी का अनधिकृत प्रसार मामले की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और संबंधित व्यक्तियों की निजता को नुकसान पहुंचा सकता है।
यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में गोपनीयता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। ऐसी रिपोर्टिंग में आरोपों की प्रकृति, संबंधित व्यक्तियों की पहचान और जांच की स्थिति के बारे में जानकारी देते समय सावधानी बरतना जरूरी है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह पुष्ट तथ्यों और आरोपों के बीच स्पष्ट अंतर रखे तथा बिना पर्याप्त आधार किसी निष्कर्ष को अंतिम रूप में प्रस्तुत न करे।
संगठनों ने कहा कि मामले से जुड़े सभी लोगों के अधिकारों, गरिमा और प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत शिकायत करने वाले व्यक्तियों, आरोपों का सामना करने वालों और जांच प्रक्रिया से जुड़े अन्य पक्षों पर समान रूप से लागू होता है।
मणिपुर संकट को लेकर भी उठाए सवाल
संयुक्त बयान में संगठनों ने JNU मामले को मिल रहे सार्वजनिक और राजनीतिक ध्यान की तुलना मणिपुर में जारी संकट पर होने वाले प्रयासों से की। उनका कहना है कि जिस स्तर की तात्कालिकता और सार्वजनिक चर्चा इस विवाद को लेकर दिखाई दे रही है, वैसी निरंतर कोशिशें मणिपुर की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए कम दिखाई देती हैं।
बयान में कहा गया कि मणिपुर के संकट पर लगातार ध्यान देने और उसके समाधान के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। संगठनों ने इस बात पर चिंता जताई कि संवेदनशील विवादों पर राजनीतिक बहस कभी-कभी उन व्यापक सामाजिक चुनौतियों से ध्यान हटा सकती है, जिनका सामना आम लोग कर रहे हैं।
हालांकि, JNU मामले की जांच और मणिपुर की स्थिति अलग-अलग विषय हैं। संगठनों की टिप्पणी का आशय यह है कि किसी एक विवाद पर बहस करते समय दूसरी गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
विश्वविद्यालय से क्या चाहते हैं संगठन?
चारों संगठनों ने JNU प्रशासन से अपील की कि वह जांच में शामिल सभी पक्षों की गोपनीयता की रक्षा करे और निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी दबाव या मीडिया कवरेज जांच की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
उनकी मांगों में कथित प्रक्रियागत उल्लंघनों की समीक्षा, आंतरिक समिति की भूमिका का निष्पक्ष आकलन, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है।
फिलहाल, संयुक्त बयान में उठाए गए सवाल और मांगें संगठनों की चिंताओं को दर्शाते हैं। इन चिंताओं के आधार पर मामले में किसी प्रक्रियागत उल्लंघन या आरोप की सत्यता के बारे में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए संबंधित संस्थाओं की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों का आकलन जरूरी होगा।
JNU प्रशासन की ओर से इन मांगों पर किसी प्रतिक्रिया का विवरण उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है। ऐसे में आगे की प्रक्रिया और प्रशासन का रुख महत्वपूर्ण होगा।
