भारत को 2047 तक विश्व के शीर्ष पांच खेल देशों में शामिल करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। यह योजना देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बनाई गई है।
स्पोर्ट्स न्यूज़: देश में खेल संस्कृति के सतत और क्रमिक विकास पर जोर देते हुए खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के साथ ही शीर्ष पांच खेल महाशक्तियों में शामिल करने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं। इस दिशा में 10 वर्षीय और 25 वर्षीय योजनाएँ तैयार की गई हैं, जिन पर जल्द ही अमल किया जाएगा।
इन योजनाओं का उद्देश्य खेलों के सभी स्तरों बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, खेल प्रतिभाओं और प्रतिस्पर्धात्मक खेल में सुधार करना है, ताकि भारत की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिल सके।
मांडविया ने कहा - 'खेल संस्कृति का विकास'
मांडविया ने कहा कि भारत में खेलों का इकोसिस्टम विकसित करना और खेलों को जीवनशैली का हिस्सा बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 10 वर्षीय और 25 वर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका उद्देश्य न केवल खेल प्रतिभाओं को तराशना है, बल्कि भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना भी है।उन्होंने बताया, "हमें ऐसी कार्य संस्कृति तैयार करनी होगी जिसमें प्रतिभाओं की पहचान और उनका विकास व्यवस्थित तरीके से हो। साथ ही दुनिया के देशों की लीग्स भारत में आयोजित हों और खेल सेक्टर में अनुभवी पूर्व खिलाड़ी अपने कौशल का इस्तेमाल कर सकें।
मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में खेलों के विकास के लिए कई पहलों की शुरुआत की गई। फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसी मुहिमें इसी का हिस्सा हैं। साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और अनुभव देने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS) लागू की गई।इसके बाद खेल नीति (Sports Policy) लाई गई ताकि खेलों के प्रबंधन और विकास के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश मिल सकें। मांडविया ने कहा, "खेल महासंघों के लिए खेल प्रशासन विधेयक लाकर हमने यह सुनिश्चित किया कि अब वे अदालती विवादों में उलझे रहने की बजाय खिलाड़ियों पर फोकस कर सकें।
खेल महासंघों में होगा सुधार
खेल मंत्री ने कहा कि पहले खेल महासंघों के 350 से अधिक विवाद अदालतों में लंबित थे। नए बिल में तत्काल निपटान की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं का खेल महासंघों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। मांडविया ने कहा कि भारत की भौगोलिक विविधता का उपयोग करते हुए ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में छुपी प्रतिभाओं को पहचानने और अवसर देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया, "हमने दुनिया भर के खेल मॉडल का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपना मॉडल बनाया।
खेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए यह सामूहिक मिशन होना चाहिए। हर नागरिक को इस अभियान से जोड़ना और खेलों से जुड़े सभी हितधारकों को साथ लाना जरूरी है। मांडविया ने कहा, "हमारा लक्ष्य हर पोडियम पर भारत का परचम लहराना है। इसके लिए खेलों को जन आंदोलन की तरह विकसित करना होगा।
