नागालैंड के राज्यपाल Nand Kishore Yadav ने कोहिमा में धानसिरी–जुब्जा रेलवे परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने दीमापुर–कोहिमा रेल लाइन और स्टेशन पुनर्विकास की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने समय पर पूरा करने सहयोग चुनौतियों के समाधान जोर दिया।
कोहिमा: नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने 15 जून 2026 को कोहिमा स्थित लोक भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में धानसिरी–जुब्जा (दीमापुर–कोहिमा) नई रेल लाइन परियोजना और दीमापुर रेलवे स्टेशन के एकीकृत पुनर्विकास कार्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (निर्माण) के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस परियोजना को राज्य के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि यह पहली बार कोहिमा को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
परियोजना का महत्व और विस्तार
अधिकारियों ने बताया कि 78.42 किलोमीटर लंबी धानसिरी–जुब्जा रेल लाइन राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। इसका उद्देश्य दीमापुर और कोहिमा के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी स्थापित करना और पूरे क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाना है।
यह रेल मार्ग असम के कार्बी आंगलोंग जिले और नागालैंड के चुमौकेदिमा तथा कोहिमा जिलों से होकर गुजरता है। इस परियोजना के पूरा होने से राज्य की राजधानी को पहली बार रेल नेटवर्क से सीधा जोड़ने का रास्ता खुलेगा।
निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि परियोजना के कुछ हिस्सों पर काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। धानसिरी–शोखुवी और शोखुवी–मोलवोम सेक्शन पहले ही चालू कर दिए गए हैं।
बाकी हिस्सों पर काम तेजी से जारी है, हालांकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और मौसम की चुनौतियां प्रगति को प्रभावित कर रही हैं। इसके बावजूद निर्माण एजेंसियां परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं।
तकनीकी और प्राकृतिक चुनौतियां
परियोजना के निर्माण कार्य में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। इनमें भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्र, भारी मानसूनी बारिश, कमजोर चट्टानी संरचना और सीमित कार्य अवधि जैसी समस्याएं शामिल हैं।
इसके अलावा सुरंग निर्माण के दौरान उच्च दबाव वाले भूजल का रिसाव और भूगर्भीय फॉल्ट जोन जैसी तकनीकी दिक्कतें भी सामने आई हैं। इन कारणों से कई स्थानों पर काम की गति धीमी हुई है।
दीमापुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण
बैठक में दीमापुर रेलवे स्टेशन के एकीकृत पुनर्विकास की प्रगति की भी समीक्षा की गई। यह परियोजना जुलाई 2028 तक पूरी होने की संभावना है।
इस योजना के तहत स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिसमें यात्री सुविधाएं, कार्यालय भवन, आवासीय क्वार्टर और बेहतर सर्कुलेशन एरिया शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर निर्माण और नींव कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में यह स्टेशन एक प्रमुख आधुनिक रेलवे हब बन सकेगा।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
इस रेल परियोजना के पूरा होने से नागालैंड में परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। दीमापुर और कोहिमा के बीच यात्रा समय काफी कम होगा, जिससे आम लोगों, छात्रों और मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही माल परिवहन आसान होगा, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र में भी वृद्धि की संभावना है क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी से राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है।
राज्य सरकार से सहयोग की आवश्यकता
रेलवे अधिकारियों ने राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण सहयोग की मांग भी की है। इनमें नए स्टेशनों तक पहुंच मार्ग का निर्माण, भूमि रिकॉर्ड की प्रक्रिया पूरी करना, और नदी किनारे निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करना शामिल है।
इसके अलावा निर्माण क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्या भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके समाधान के लिए रेलवे और राज्य प्रशासन के बीच समन्वय जरूरी बताया गया है।
राज्यपाल का विकास पर जोर
राज्यपाल नंद किशोर यादव ने बैठक में कहा कि यह परियोजनाएं केवल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हैं, बल्कि नागालैंड के आर्थिक और सामाजिक भविष्य से जुड़ी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को पूरा करना जरूरी है ताकि जनता को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं मिल सकें। राज्यपाल ने राज्य सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।
