ओम प्रकाश आर्यल नेपाल के नए गृह मंत्री बने। उन्होंने जेन जेड आंदोलन के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया, मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दी और शवों की सुरक्षित ढुलाई के लिए वाहन और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की।
Nepal: ओम प्रकाश आर्यल नेपाल के नए गृह मंत्री बने हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के जानेमाने वकील हैं और पूर्व प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं। उन्होंने पहले की सरकारों के खिलाफ 50 से अधिक पिटीशन दायर की हैं। उनके गृह मंत्रालय में आने के बाद कई अहम फैसले लिए गए हैं, जो नेपाल के शांति और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
ओम प्रकाश आर्यल के पहले तीन बड़े फैसले
ओम प्रकाश आर्यल ने गृह मंत्रालय में आते ही तीन बड़े कदम उठाए। पहला, जेन जेड आंदोलन में मारे गए युवाओं के सम्मान में राष्ट्रीय शोक घोषित किया और नेपाल का झंडा आधा झुका रहेगा। दूसरा, मृतकों के परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तीसरा, शव को उनके घर तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे और दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कदम देश में शोक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में लिए गए हैं।
सुशीला कार्की के चौंकाने वाले फैसले
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने कैबिनेट का छोटा सा विस्तार किया है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जेन जेड आंदोलन की मांगों को पूरा करना है। उन्होंने चार अहम फैसले लिए हैं। पहला, जेन जेड आंदोलन में मारे गए युवाओं को शहीद का दर्जा दिया गया। दूसरा, शहीद परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। तीसरा, हिंसा, हत्या, आगजनी और लूटपाट की न्यायिक जांच कराई जाएगी। चौथा, सभी घायलों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
हिंसक प्रदर्शन की जांच और कार्रवाई
हालांकि सुशीला कार्की ने जेन जेड को कुछ राहत दी है, उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों की जांच कराई जाएगी। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। यह कदम देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया है।
जेन जेड आंदोलन से हुए नुकसान
जेन जेड आंदोलन के दौरान नेपाल में राष्ट्रपति भवन, संसद, प्रधानमंत्री आवास और सिंह दरबार समेत सैकड़ों सरकारी और निजी इमारतें जल गईं। कुल मिलाकर लगभग 1000 इमारतें ऐसी हैं जो अब कार्यालय या आवास के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इनमें से 300 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से जल चुकी हैं। आगजनी और तोड़फोड़ की वजह से नेपाल को लगभग 25 अरब रुपये का नुकसान हुआ है।
नया नेपाल बनाने की चुनौती
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के सामने अब नेपाल को फिर से स्थिर और विकसित बनाना बड़ी चुनौती है। एक ओर जेन जेड कैबिनेट में अपने लोगों को शामिल करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर कार्की के लिए देश को नया और सुरक्षित नेपाल बनाने की जिम्मेदारी है। ओम प्रकाश आर्यल के फैसले और प्रधानमंत्री कार्की की नीतियां इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी।
