आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता और देश की बुनियादी सुविधाओं के विकास में उनकी भूमिका को सराहा। 2
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पिछले 11 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर सड़क, परिवहन और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और निर्णायक नीतियों के चलते वाहन उद्योग, राजमार्ग निर्माण और हरित ऊर्जा से जुड़ी पहलों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 25 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जो आधुनिक और तेज़ यातायात का आधार तैयार करेंगे।
साथ ही बंदरगाहों और धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। लक्ष्य है कि 2026 तक लॉजिस्टिक खर्च को 9 प्रतिशत तक घटाया जाए, जो देश के आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा।
प्रधानमंत्री मोदी - बुनियादी ढांचे का नया युग
प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसके बुनियादी ढांचे में छिपा होता है। पिछले 11 वर्षों में भारत में सड़क परिवहन, राजमार्ग, बंदरगाह, धार्मिक पर्यटन केंद्र और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देशभर में 25 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बन रही है।
इसके अलावा, 3,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क बंदरगाहों और धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए विकसित किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार और उद्योगों को भी गति मिलेगी।
लॉजिस्टिक्स में ऐतिहासिक सुधार
सड़क निर्माण के विस्तार से कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों का लॉजिस्टिक खर्च तेजी से घट रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक लॉजिस्टिक खर्च को 9 प्रतिशत तक कम किया जाए, जो विश्व स्तर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। इससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रतिस्पर्धी और मजबूत देश के रूप में उभरेगा।
इसके अलावा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल) के तहत लगभग 12 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को शुरू किया गया है। दिल्ली जैसे महानगरों के लिए 30-40 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है ताकि यातायात जाम की समस्या को कम किया जा सके और यात्रा का समय घटाया जा सके।
दिल्ली-गुरुग्राम संपर्क: यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव
दिल्ली और गुरुग्राम के बीच बढ़ती यातायात समस्या के समाधान के लिए मोदी सरकार ने भूमिगत मार्ग योजना को तेज गति से लागू करने का निर्णय लिया है। इस मार्ग के बनने के बाद दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से गुरुग्राम तक यात्रा का समय 1 घंटे से घटकर मात्र 15 मिनट रह जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ईंधन की खपत और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव भी कम होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों पर विशेष रूप से केंद्रित है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और पर्यावरण हितैषी परिवहन परियोजनाएँ जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह वैश्विक मंच पर भारत की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मोदी जी का नेतृत्व आंतरिक विकास तक सीमित नहीं है। विश्वभर के निवेशक भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहे हैं। उनकी नीति आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ती है। इससे भारत को वैश्विक व्यापार, तकनीकी सहयोग और जलवायु संवाद में एक प्रभावशाली भूमिका मिल रही है।
