पंजाब सरकार ने संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई की मांग खारिज कर दी है। सरकार का तर्क है कि अगर उन्हें अस्थायी रूप से रिहा किया गया तो इससे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
चंडीगढ़: पंजाब की राज्य सरकार ने खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए अस्थायी रूप से रिहा करने की मांग को खारिज कर दिया है। सरकार ने इस फैसले को राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील बताते हुए अमृतपाल की अस्थायी रिहाई की अनुमति देने से इंकार किया है।
कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने लिया फैसला
इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले महीने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह सांसद अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई पर सात कार्य दिवसों के भीतर निर्णय करे। न्यायालय के निर्देश के बाद, राज्य सरकार ने गृह विभाग और सुरक्षा एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लिया।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा दो फरवरी को जारी आदेश में अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अमृतसर जिला मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई से संसद के बजट सत्र में उनकी भागीदारी राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।
सरकारी अधिकारियों ने अपने नोट में कहा कि अगर अमृतपाल सिंह को रिहा किया गया, तो इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है और राज्य की सुरक्षा को जोखिम हो सकता है। इसके आधार पर पंजाब सरकार ने रिहाई की मांग को अस्वीकार कर दिया।
अमृतपाल सिंह के वकील की प्रतिक्रिया
अमृतपाल सिंह के वकील इमान सिंह खारा ने बताया कि उन्हें सोमवार को पंजाब सरकार की ओर से औपचारिक रूप से जवाब मिला। वकील ने कहा कि सरकार ने पूरी तरह सुरक्षा कारणों को आधार बनाकर रिहाई की मांग को खारिज किया है। वकील ने यह भी संकेत दिया कि अब उनके पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं और इस फैसले के खिलाफ आगे अदालत में फिर से सुनवाई की संभावना है।
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो चुका है। इसका पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक प्रस्तावित है। अमृतपाल सिंह की ओर से यह मांग की गई थी कि उन्हें सत्र के दौरान अस्थायी रूप से रिहा किया जाए, ताकि वे सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें।
सरकार के फैसले के बाद यह स्पष्ट है कि अमृतपाल सिंह इस सत्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उनके अनुपस्थित होने से सांसद के रूप में उनकी गतिविधियों और मताधिकार पर असर पड़ सकता है।
राजनीतिक और कानूनी निहितार्थ
सुरक्षा कारणों को आधार बनाकर अमृतपाल सिंह की रिहाई न होने के फैसले के राजनीतिक और कानूनी निहितार्थ भी महत्वपूर्ण हैं। पंजाब सरकार ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सर्वोपरि है। वहीं, अमृतपाल सिंह की टीम के अनुसार, इस फैसले के खिलाफ आगे कानूनी लड़ाई जारी रखी जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सुरक्षा और संसद में प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। अमृतपाल सिंह के लिए यह मामला राजनीतिक और न्यायिक दोनों ही दृष्टिकोण से अहम है।
