केंद्र सरकार जल्द भारत में शिप रिसाइक्लिंग के लिए कड़े नियम लागू करने जा रही है। नए मानदंड हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन के अनुरूप होंगे और पर्यावरण सुरक्षा तथा श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे।
Ship Recycling: केंद्र सरकार जल्द ही जहाजों की रिसाइक्लिंग के लिए कड़े नियम जारी करने जा रही है। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा और श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नए मानदंड हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन के अनुरूप होंगे, ताकि भारत में जहाजों की सुरक्षित और प्रभावी रिसाइक्लिंग हो सके।
जहाज रिसाइक्लिंग अधिनियम 2019 के उपबंध लागू
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जहाज रिसाइक्लिंग अधिनियम, 2019 के कई बाध्यकारी उपबंध अधिसूचित कर दिए हैं। ये उपबंध 2019 में घोषित किए गए थे, लेकिन हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन को अपनाने तक इन्हें लंबित रखा गया था। नए उपबंधों में जहाज और उसके उपकरणों में खतरनाक सामग्री की अनिवार्य रजिस्ट्री बनाना और सरकारी प्रतिनिधि को सर्वेक्षण करने तथा अनुपालन का प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति शामिल है।
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ये दिशानिर्देश पूरी तरह हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन के अनुरूप हैं और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाएंगे। मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा। उद्योग ने इन नियमों के लिए लंबे समय से तैयारी की है। अधिनियम के उपबंध लागू किए गए हैं ताकि विनियमन लागू होने पर उद्योग तैयार हो।
मौजूदा यार्ड को मदद
सरकार ने मौजूदा शिप रिसाइक्लिंग यार्डों को नियमों के अनुपालन में मदद और जानकारी भी मुहैया करवाई है। अधिकारी के अनुसार भारत के करीब 90 प्रतिशत यार्ड पहले से ही इन दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं। नए नियम लागू होने पर इन्हें फायदा मिलेगा और वे वैश्विक मानकों के अनुरूप काम कर पाएंगे।
दक्षिण एशिया में रिसाइक्लिंग का बढ़ता केंद्र
विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण एशिया में जहाजों की रिसाइक्लिंग और तोड़ने का काम तेजी से बढ़ रहा है। भारत और बांग्लादेश इस क्षेत्र में प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। जहाज रिसाइक्लिंग में कई पर्यावरणीय और श्रमिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां होती हैं। पुराने जहाजों में खतरनाक रसायन, जंग खाई हुई सामग्री और अन्य नुकसानदेह पदार्थ पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के अनुसार, रिसाइक्लिंग से पहले खतरनाक वस्तुओं में एस्बेस्टस, भारी धातुएं, हाइड्रोकार्बन और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ शामिल हैं। हॉन्ग कॉन्ग कंवेंशन मई 2009 में स्वीकार की गई थी। इसे IMO के सदस्य देशों, गैर सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया था।
भारत के नियमों में रिसाइक्लिंग प्रक्रिया से पहले की विस्तृत प्रक्रियाएं और जांच प्रस्तावित हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय जोखिम कम करना और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
रिसाइक्लिंग प्रक्रिया में सुरक्षा उपाय
शिप रिसाइक्लिंग inherently जोखिमपूर्ण प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए तेल रिसाव की स्थिति में रिसाइक्लिंग करने वाले को पर्यावरण को हुए नुकसान का भुगतान करना होगा। इसके अलावा उन्हें सफाई अभियान और अन्य समुद्री जोखिमों से निपटने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। नए दिशानिर्देश इन जोखिमों से निपटने के लिए तैयार किए गए हैं।
ईवाई इंडिया के पार्टनर कुलजीत सिंह ने कहा कि नए नियमों से भारत में शिप रिसाइक्लिंग संयंत्रों की संचालन लागत बढ़ सकती है। हालांकि, इससे वैश्विक जहाज मालिकों का ध्यान भारत की यार्ड की ओर बढ़ेगा और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ेगी।
सर्वे और रिसाइक्लिंग योजना
IMO के मुताबिक हर जहाज का शुरुआती सर्वे जरूरी होगा। इसमें खतरनाक पदार्थों की सूची का सत्यापन किया जाएगा। जहाज के जीवनकाल में नियमित सर्वे और अंतिम सर्वे रिसाइक्लिंग से पहले होगा। शिप रिसाइक्लिंग यार्ड को रिसाइक्लिंग योजना की जानकारी भी प्रदान करनी होगी।
हर जहाज के अनुसार रिसाइक्लिंग की विधि निर्धारित होगी। इन नियमों के लागू होने से भारत को शिप रिसाइक्लिंग का वैश्विक केंद्र बनने में मदद मिलेगी। उद्योग और सरकार दोनों इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।
