भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों पक्षों ने Terms of Reference पर हस्ताक्षर किए, जिससे व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
World News: भारत और मिडिल ईस्ट के प्रमुख खाड़ी देशों के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (Free Trade Agreement – FTA) को लेकर बातचीत औपचारिक रूप से शुरू होने जा रही है। गुरुवार को दोनों पक्षों ने इस बातचीत की प्रक्रिया तय करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference – ToR) पर हस्ताक्षर किए। यह कदम भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इससे भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
किन देशों के साथ हो सकता है समझौता
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल खाड़ी क्षेत्र के छह देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। ये सभी देश ऊर्जा संसाधनों, निवेश क्षमता और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत पहले ही यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू कर चुका है और अब पूरे जीसीसी ब्लॉक के साथ समझौता होने की संभावना दोनों पक्षों के रिश्तों को और मजबूत कर सकती है।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है
टर्म्स ऑफ रेफरेंस किसी भी प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट की आधारशिला होते हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि बातचीत किन मुद्दों पर होगी, किन सेक्टरों को शामिल किया जाएगा और बातचीत का ढांचा क्या रहेगा। भारत और जीसीसी के बीच ToR पर हस्ताक्षर होने का मतलब है कि अब दोनों पक्ष औपचारिक रूप से FTA पर चर्चा शुरू करेंगे और इसे अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
पीयूष गोयल की मौजूदगी में हुए हस्ताक्षर
इस अहम मौके पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। उन्होंने इसे भारत और खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक साझेदारी का अगला चरण बताया। गोयल ने कहा कि भारत और जीसीसी देशों के बीच व्यापारिक संबंध कोई नए नहीं हैं, बल्कि दोनों क्षेत्र हजारों वर्षों से एक-दूसरे के साथ व्यापार करते आ रहे हैं। उनके अनुसार अब समय आ गया है कि इस पुराने रिश्ते को एक मजबूत और आधुनिक ट्रेड फ्रेमवर्क के जरिए आगे बढ़ाया जाए।
निवेश को मिलेगा नया विस्तार
पीयूष गोयल ने कहा कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि एक मजबूत ट्रेड एग्रीमेंट से वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह संभव होगा। इससे व्यापार नीति में स्थिरता और अनुमान का माहौल बनेगा, जो विदेशी निवेशकों के लिए बेहद जरूरी होता है। गोयल के मुताबिक यह समझौता भारत और जीसीसी देशों के बिजनेस समुदाय के लिए नए अवसर खोलेगा।
खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की बड़ी भूमिका
गोयल ने यह भी बताया कि करीब 10 मिलियन भारतीय नागरिक जीसीसी देशों में रहकर काम कर रहे हैं। ये भारतीय प्रवासी न सिर्फ खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, बल्कि भारत और इन देशों के बीच एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक सेतु भी बनाते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इन भारतीयों को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे रोजगार के नए अवसर और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
ऊर्जा सुरक्षा पर खास जोर
भारत और जीसीसी देशों के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड समझौते का एक बड़ा लाभ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है। भारत दुनिया के प्रमुख अनाज उत्पादक देशों में शामिल है, जबकि जीसीसी देश तेल और गैस के बड़े निर्यातक हैं। गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों पक्षों की जरूरतों को संतुलित करने में मदद करेगा। भारत को ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति मिलेगी, वहीं जीसीसी देशों को भारत जैसे बड़े बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी।
पेट्रोकेमिकल सेक्टर को फायदा
पीयूष गोयल ने कहा कि इस पार्टनरशिप से भारत और जीसीसी दोनों क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि हाई-क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को दोनों क्षेत्रों में काम करने के मौके मिलेंगे। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी इस समझौते से बड़ा लाभ होने की संभावना है। तेल और गैस आधारित उद्योगों में निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ सकता है।
डिजिटल सेक्टर के लिए नए मौके
गोयल के अनुसार भारत की Information and Communication Technology कंपनियों के लिए भी जीसीसी मार्केट में बड़े अवसर हैं। खाड़ी देशों में तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है और वहां भारतीय आईटी कंपनियों की मांग लगातार बढ़ रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय कंपनियों को इन बाजारों में प्रवेश आसान होगा और सेवा क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
यूएई के साथ पहले ही हो चुका है समझौता
भारत ने मई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ Comprehensive Economic Partnership Agreement लागू किया था। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। अब जीसीसी के सभी छह देशों के साथ एक व्यापक फ्री ट्रेड समझौता होने से भारत की मिडिल ईस्ट रणनीति और मजबूत हो सकती है।
भारत की व्यापक ट्रेड रणनीति का हिस्सा
पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ नौ ट्रेड पैक्ट फाइनल किए हैं। सरकार का उद्देश्य भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। जीसीसी के साथ संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
