केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधार के बाद अमेरिका के 50% टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत पैकेज की तैयारी शुरू की। टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण जैसे उद्योगों को समर्थन और रोजगार सुरक्षा मिलेगी।
New Delhi: केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी (Goods and Services Tax) में सुधार किया और अब अमेरिका के नए टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत देने की योजना बना रही है। टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण जैसे सेक्टरों को समर्थन देने के लिए जल्द ही कई नई योजनाएं लागू होंगी।
यह राहत पैकेज छोटे और मझोले उद्यमों को नकदी की कमी दूर करने, पूंजी की दिक्कत कम करने और नौकरियों को बचाने में मदद करेगा। इस पहल का उद्देश्य व्यापारियों को नई चुनौतियों के बावजूद वैश्विक बाजार में अपने पद को बनाए रखना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस पैकेज को कोविड-19 के दौरान MSME को दी गई मदद की तर्ज पर तैयार कर रही है। इससे निर्यातक अपने कारोबार को सुरक्षित रखते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मजबूत बने रहेंगे।
कारोबारियों की चुनौतियां
अमेरिका ने हाल ही में भारत के उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25 फीसदी टैरिफ रूस से तेल खरीदने की पेनल्टी के तौर पर शामिल है। इसका असर टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा, जूते, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, कृषि और समुद्री उत्पादों पर पड़ा है।
इन उद्योगों के निर्यातक अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार का ध्यान विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्यमों की नकदी और पूंजी की समस्याओं को दूर करने, रोजगार बचाने और उत्पादन को जारी रखने पर है। इस योजना से व्यापारियों को वैश्विक बाजार में सुरक्षित और स्थिर स्थिति हासिल होगी।
नए बाजार और उत्पादन की निरंतरता
सरकार नए बाजार तलाशने और उत्पादन को बिना रुकावट जारी रखने के उपाय कर रही है। Export Promotion Mission को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मजबूत हो और निर्यात आय में वृद्धि हो।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्पादन और निर्यात निरंतर बने रहें और भारत के उत्पाद वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार हों। इससे अमेरिकी टैरिफ और अन्य बाहरी दबावों का असर कम होगा और निर्यातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
MSME को लाभ
छोटे और मझोले उद्यमों के लिए यह राहत पैकेज एक जीवनरेखा (Lifeline) साबित होगा। पैकेज के तहत आसान ऋण, निवेश में सहायता और नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि MSME अपने कर्मचारियों के रोजगार सुरक्षित रखें और कारोबार सुचारू रूप से चले।
