इंटरनेट शटडाउन सरकारों द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए आदेशों के जरिए किया जाता है। मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड, वेबसाइट ब्लॉकिंग और अंतरराष्ट्रीय गेटवे कंट्रोल जैसे तकनीकी तरीकों से मिनटों में कनेक्टिविटी रोकी जा सकती है। इसका सीधा असर आम लोगों की डिजिटल जिंदगी पर पड़ता है।
Internet Shutdown Explained: आज के डिजिटल युग में जब इंटरनेट बैंकिंग, शिक्षा और संचार का आधार बन चुका है, तब सवाल उठता है कि सरकारें इसे इतनी जल्दी कैसे बंद कर देती हैं। सरकारें कानून-व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से टेलीकॉम कंपनियों को आदेश देकर मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड सेवाएं रोकती हैं। यह प्रक्रिया देशभर में नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम के जरिए मिनटों में लागू हो जाती है। कई मामलों में केवल वेबसाइट्स और ऐप्स को DNS या IP ब्लॉकिंग से सीमित किया जाता है, ताकि सूचना के प्रसार पर नियंत्रण रखा जा सके।
एक आदेश और इंटरनेट बंद कैसे हो जाता है
इंटरनेट शटडाउन का सबसे आम तरीका टेलीकॉम कंपनियों को दिया गया सरकारी आदेश होता है। मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सेवा देने वाली कंपनियां कानून के तहत सरकार के निर्देश मानने के लिए बाध्य होती हैं। जैसे ही आदेश जारी होता है, कुछ ही मिनटों में मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड या दोनों सेवाएं बंद कर दी जाती हैं।
इसी वजह से कई बार पूरे शहर, राज्य या देश में एक साथ इंटरनेट गायब हो जाता है। यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से तेज होती है, क्योंकि नेटवर्क पहले से ही केंद्रीकृत सिस्टम के जरिए नियंत्रित किए जाते हैं।
वेबसाइट और ऐप्स को कैसे किया जाता है ब्लॉक
हर बार पूरा इंटरनेट बंद करना जरूरी नहीं होता। कई बार सरकारें केवल चुनिंदा वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मैसेजिंग ऐप्स को रोकती हैं। इसके लिए DNS ब्लॉकिंग और IP ब्लॉकिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
जब यूजर किसी वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है, तो उसका रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाता है। इसी तकनीक से सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म या न्यूज साइट्स को भी सीमित किया जाता है, ताकि सूचना के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।
कॉल चलती रहती है, डेटा क्यों बंद होता है
अक्सर लोग देखते हैं कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद कॉल और SMS सेवाएं चालू रहती हैं। इसकी वजह यह है कि मोबाइल नेटवर्क में वॉइस कॉल और डेटा अलग-अलग सिस्टम पर काम करते हैं। सरकार आमतौर पर केवल डेटा सेवाओं को बंद करने का निर्देश देती है।
इसका मकसद ऑनलाइन अफवाहों और डिजिटल गतिविधियों पर रोक लगाना होता है, जबकि जरूरी संचार के लिए कॉलिंग सुविधा को चालू रखा जाता है। इसी संतुलन के चलते आपात स्थिति में फोन कॉल संभव रहती है।
अंतरराष्ट्रीय गेटवे पर भी होता है नियंत्रण
कुछ देशों में सरकारें अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे और अंडरसी केबल्स पर भी नियंत्रण रखती हैं। इन्हीं के जरिए देश को वैश्विक इंटरनेट से जोड़ा जाता है। अगर इन गेटवे को सीमित या बंद कर दिया जाए, तो देश का बाहरी इंटरनेट एक्सेस लगभग पूरी तरह कट सकता है।
ऐसी स्थिति में लोकल नेटवर्क तो मौजूद रहता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट्स और सेवाएं काम करना बंद कर देती हैं, जिससे देश लगभग ऑफलाइन हो जाता है।
