सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने न्यायपालिका की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज किसी को नहीं पता कि किसी मामले को लेकर कौन उन पर आरोप लगा सकता है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि किसी मामले की सुनवाई करने पर किस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। उनकी यह टिप्पणी पंजाब सरकार से जुड़े एक मामले में जस्टिस शील नागू के सुनवाई से अलग होने के संदर्भ में सामने आई। इस घटनाक्रम ने न्यायिक निष्पक्षता, न्यायाधीशों की भूमिका और अदालतों में मामलों के आवंटन की प्रक्रिया पर ध्यान खींचा है।
‘हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं’: जस्टिस दत्ता
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पंजाब सरकार से संबंधित एक मामले पर विचार के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि न्यायपालिका इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि किसी मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों को लेकर भी आपत्तियां उठाई जा सकती हैं और यह स्पष्ट नहीं होता कि किस आधार पर सवाल खड़े कर दिए जाएं।
मामले की सुनवाई जस्टिस शील नागू और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष हो रही थी। जस्टिस नागू ने संबंधित मामले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद जस्टिस दत्ता ने सुझाव दिया कि मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष रखा जाना चाहिए, ताकि वे इसे सुनवाई के लिए किसी अन्य पीठ को सौंपने पर विचार कर सकें।
जस्टिस दत्ता की टिप्पणी का संदर्भ न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने और सुनवाई के दौरान संभावित आपत्तियों से जुड़ा था। हालांकि, उनकी टिप्पणी को किसी विशेष आरोप या न्यायिक संस्था के बारे में व्यापक निष्कर्ष के रूप में देखने के बजाय पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में समझना जरूरी है।
जस्टिस शील नागू ने खुद को सुनवाई से क्यों अलग किया?
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ को बताया कि जस्टिस शील नागू ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए इस मामले से संबंधित कुछ आदेश दिए थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे आदेश मौजूदा मामले से अलग थे और राज्य सरकार उन पर भरोसा नहीं कर रही थी।
इसी पृष्ठभूमि में जस्टिस नागू के सुनवाई से अलग होने का मुद्दा सामने आया। न्यायिक व्यवस्था में किसी न्यायाधीश का मामले से अलग होना कई परिस्थितियों में हो सकता है। इसका उद्देश्य सुनवाई की निष्पक्षता को लेकर उठ सकने वाले सवालों से बचना और न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा बनाए रखना होता है। किसी न्यायाधीश के अलग होने का अर्थ अपने आप में यह नहीं है कि उन्होंने मामले में किसी पक्ष की दलील को सही या गलत माना है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश का मामला क्या है?
यह मामला पंजाब में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच से संबंधित बताया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से उठाए गए भ्रष्टाचार संबंधी दावों के संदर्भ में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच करने का निर्देश दिया था। अदालत ने जांच रिपोर्ट दो महीने के भीतर प्रस्तुत करने को कहा था।
मामले का संबंध पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन और अन्य लोगों से जुड़े आरोपों से बताया गया है। आरोप है कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, टेंडर और लाभ पहुंचाने वाले नीतिगत फैसलों के लिए एक नेटवर्क संचालित किया गया। हालांकि, ये आरोप हैं और इन्हें जांच या न्यायिक प्रक्रिया में स्थापित तथ्यों से अलग समझना आवश्यक है। संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी का निर्धारण साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है।
