उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान कर दी है। आधार कार्ड और 90 दिन के कार्य अनुभव के आधार पर श्रमिक कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब श्रमिक आधार कार्ड और पिछले एक वर्ष में 90 दिन काम करने के प्रमाण के आधार पर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को पेंशन, इलाज, बच्चों की पढ़ाई और आवास जैसी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।
आधार कार्ड और 90 दिन के काम से होगा पंजीकरण
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब श्रमिक आधार कार्ड और 90 दिन के कार्य अनुभव के आधार पर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगे।
विभाग का कहना है कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में श्रमिक जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसे देखते हुए पंजीकरण प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है।
लेबर मैनेजमेंट सिस्टम से आसान हुई प्रक्रिया
श्रम विभाग ने लेबर मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल किया है। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर विशेष कैंप लगाकर भी श्रमिकों का पंजीकरण कराया जा रहा है।
बोर्ड के अनुसार 18 से 60 वर्ष आयु के ऐसे निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य किया है, वे पंजीकरण के पात्र होंगे।
श्रमिकों को मिलेंगी कई सरकारी योजनाओं का लाभ
पंजीकृत श्रमिकों को सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इनमें पेंशन, इलाज, बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास और कन्या विवाह सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा महात्मा गांधी पेंशन योजना, जन आरोग्य योजना, मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना और अटल आवासीय विद्यालय योजना जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
प्रदेश के 18 मंडलों में संचालित हो रहे अटल आवासीय विद्यालय
प्रदेश के 18 मंडलों में संचालित अटल आवासीय विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के करीब 11 हजार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।
विभाग के मुताबिक अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 71 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों और करीब 4.66 लाख निर्माण स्थलों का पंजीकरण किया जा चुका है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी
श्रम योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर यदि कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 18001805412 पर की जा सकती है। विभाग ने श्रमिकों से अपील की है कि वे किसी बिचौलिए के झांसे में न आएं और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही पंजीकरण कराएं।
