तीन दिन में अमेरिका ने 21 देशों पर टैरिफ लगाया। ब्राजील पर 50% तक शुल्क। जापान, कोरिया से लेकर इराक तक लिस्ट लंबी। ट्रंप बोले, टैरिफ डेडलाइन अब नहीं बढ़ेगी।
US Tariff Attack: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार पर एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए महज तीन दिन में 21 देशों पर नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इन टैरिफ की दरें 20% से लेकर 50% तक हैं। इस लिस्ट में ब्राजील को सबसे बड़ा झटका मिला है, जहां 50% तक आयात शुल्क लगाया गया है।
सोमवार से शुरू हुआ टैरिफ का सिलसिला
सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने जापान, दक्षिण कोरिया सहित 14 देशों को टैरिफ नोटिस भेजे। इसके बाद बुधवार को सात और देशों पर टैरिफ की घोषणा हुई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर इन घोषणाओं की जानकारी साझा की।
ब्राजील को सबसे ज्यादा टैरिफ
बुधवार को घोषित सात देशों की सूची में ब्राजील सबसे ऊपर है। BRICS समूह का सदस्य ब्राजील अमेरिका की टैरिफ नीति का पहले ही विरोध कर चुका है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कुछ समय पहले ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा था कि दुनिया को किसी सम्राट की जरूरत नहीं है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है।
छह अन्य देश भी टारगेट पर
ब्राजील के अलावा बुधवार को फिलीपींस, ब्रुनेई, मोल्दोवा, अल्जीरिया, इराक और लीबिया को टैरिफ लेटर भेजे गए। इनमें फिलीपींस पर 20%, ब्रुनेई और मोल्दोवा पर 25%, जबकि अल्जीरिया, इराक और लीबिया पर 30% टैरिफ लगाया गया है। ये नई दरें 1 अगस्त से प्रभाव में आएंगी।
सोमवार को जिन 14 देशों को मिला टैरिफ नोटिस:
- जापान – 25%
- साउथ कोरिया – 25%
- म्यांमार – 40%
- लाओस – 40%
- दक्षिण अफ्रीका – 30%
- कजाकिस्तान – 25%
- मलेशिया – 25%
- ट्यूनीशिया – 25%
- इंडोनेशिया – 32%
- बोस्निया – 30%
- बांग्लादेश – 35%
- सर्बिया – 35%
- कंबोडिया – 36%
- थाईलैंड – 36%
टैरिफ डेडलाइन में अब नहीं होगा बदलाव
डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया के देशों पर "Reciprocal Tariff" यानी पारस्परिक शुल्क लागू करने का ऐलान किया था। शुरुआती उथल-पुथल के बाद इसे 90 दिन के लिए टाल दिया गया था। पहले इसकी डेडलाइन 9 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर अब 1 अगस्त कर दिया गया है। ट्रंप ने साफ किया है कि इस तारीख में अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
इंडिया-US ट्रेड डील पर अभी भी असमंजस
जहां एक ओर अमेरिका दुनिया भर पर टैरिफ लगा रहा है, वहीं भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। हालांकि ट्रंप बार-बार यह दावा कर चुके हैं कि भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द होगा।
उनके मुताबिक, भारत ने कृषि और डेयरी को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने पर सहमति दी है। यह वही सेक्टर हैं जिन्हें भारत ने अब तक UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ समझौते में भी बाहर रखा है। भारत की चिंता यह है कि इन सेक्टरों में अमेरिकी आयात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
