उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के पहले बैच के दो जवानों को 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे उन्हें राज्य सेवा में काम करने का अवसर मिलेगा।
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने जा रहे अग्निवीरों को राज्य में सेवा का अवसर देने की दिशा में कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के पहले बैच के दो जवानों को 40वीं वाहिनी प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य सैन्य सेवा के दौरान हासिल उनके अनुभव और कौशल का लाभ राज्य को देना है।
40वीं वाहिनी PAC में दो अग्निवीरों के समायोजन को मंजूरी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवंबर 2026 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने जा रहे अग्निवीरों के पहले बैच के दो जवानों को राज्य सेवा में अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने दोनों अग्निवीरों को 40वीं वाहिनी प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह निर्णय उन अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सेना में निर्धारित अवधि तक सेवा देने के बाद अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राज्य सरकार की इस पहल के तहत सैन्य सेवा के दौरान हासिल किए गए अनुभव, प्रशिक्षण और अनुशासन का उपयोग प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया था कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में भर्ती हुआ पहला बैच नवंबर 2026 में अपनी सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त होने जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड के दो अग्निवीरों के समायोजन की अपेक्षा की गई थी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए 40वीं वाहिनी PAC में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर दोनों जवानों के समायोजन को मंजूरी दी।
सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव का मिलेगा लाभ
अग्निवीर भारतीय सेना में सेवा के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और जिम्मेदारियों से गुजरते हैं। इस दौरान वे अनुशासन, टीमवर्क, समय प्रबंधन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने जैसे कौशल विकसित करते हैं। सुरक्षा से जुड़े कार्यों में मिला अनुभव भी उनके पेशेवर जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
राज्य सरकार का प्रयास है कि सेना से सेवानिवृत्त होने वाले युवाओं की इन क्षमताओं का लाभ प्रदेश को मिल सके। PAC में समायोजन के माध्यम से संबंधित जवानों को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देने का अवसर मिलेगा। हालांकि, समायोजन की प्रक्रिया निर्धारित रिक्त पदों और लागू नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अग्निपथ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। यह योजना युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा के दौरान अग्निवीर जो अनुभव और दक्षता हासिल करते हैं, वह देश के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है।
अग्निवीरों को आगे भी सेवा का अवसर देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैन्य सेवा कर चुके युवाओं के योगदान और उनकी क्षमताओं का सम्मान करती है। सरकार का प्रयास है कि देश की सेवा करने के बाद भी इन युवाओं को प्रदेश की सेवा करने के अवसर मिलें। इससे उनके अनुभव का उपयोग राज्य के विकास और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है।
उत्तराखंड में सेना और सुरक्षा बलों से जुड़े युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में अग्निवीरों को सेवा के बाद अवसर उपलब्ध कराने की पहल उनके भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, फिलहाल मुख्यमंत्री की मंजूरी 40वीं वाहिनी PAC में दो अग्निवीरों के समायोजन के प्रस्ताव से संबंधित है। इसे सभी सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए प्रदेश में व्यापक नियुक्ति व्यवस्था की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।
इस फैसले से नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले पहले बैच के इन दो जवानों को राज्य सेवा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आने वाले समय में अग्निवीरों के लिए अन्य अवसरों या नीतिगत फैसलों से जुड़ी जानकारी राज्य सरकार की आधिकारिक घोषणाओं के माध्यम से स्पष्ट हो सकेगी।
