उत्तर प्रदेश में 2026 की शुरुआत में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 18 जुलाई 2024 से पूरे प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि इस अभियान के दौरान छुट्टियों में भी संबंधित दफ्तर खुले रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें और अपने मताधिकार के लिए नाम दर्ज करवा सकें।
ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है। इच्छुक नागरिक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://sec.up.nic.in/OnlineVoters/ पर जाकर अपना नाम जोड़ने का आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 14 अगस्त से 22 सितंबर तक जारी रहेगी।
ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आवेदक के घर जाकर दस्तावेजों की जांच करेंगे। पात्र पाए जाने पर मतदाता का नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान की समयसीमा किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए नागरिकों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।
नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर
इस बार पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत ग्राम पंचायतों की संरचना में संभावित बदलावों के साथ होगी। यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई हिस्सा या पूरी पंचायत किसी शहरी निकाय में शामिल होती है, तो उस क्षेत्र की पुरानी मतदाता सूची को हटाकर पुनरीक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। वे चाहें तो ऑनलाइन आवेदन करें या BLO से संपर्क कर सकते हैं।
BLO और पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन 18 जुलाई से 13 अगस्त के बीच किया जाएगा, जिसके बाद 14 अगस्त से 29 सितंबर तक घर-घर जाकर सर्वे का काम किया जाएगा।
चरणबद्ध कार्यक्रम जारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस अभियान के लिए पूरी समय-सारणी भी जारी कर दी है। जानिए कब क्या होगा:
• 18 जुलाई – 13 अगस्त: बीएलओ को कार्यक्षेत्र का आवंटन
• 14 अगस्त – 29 सितंबर: घर-घर सर्वे और नए वोटरों को जोड़ने का कार्य
• 14 अगस्त – 22 सितंबर: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
• 23 – 29 सितंबर: ऑनलाइन आवेदनों की फील्ड वेरिफिकेशन
• 30 सितंबर – 24 नवंबर: वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी तैयार करना
• 25 नवंबर – 4 दिसंबर: मतदान केंद्रों की नंबरिंग और मैपिंग
• 5 दिसंबर: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन
• 6 – 12 दिसंबर: दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि
• 13 – 19 दिसंबर: दावों और आपत्तियों का निस्तारण
• 15 जनवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने शुक्रवार को यह अधिसूचना जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरी की जाए।
चुनाव की संभावित तिथि मार्च-अप्रैल 2026
सूत्रों के मुताबिक, पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 के बीच कराए जाने की संभावना है। ऐसे में आयोग ने समय रहते पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि कोई तकनीकी या प्रक्रियात्मक अड़चन न आए। आयोग का उद्देश्य है कि एक भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
