काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणात इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने केंद्र सरकारला पक्षकार म्हणून सामील होण्याची परवानगी दिली असून पुढील सुनावणीवेळी संबंधित सर्व नोंदी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत।
न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला। न्यायालयाने केंद्र सरकारला औपचारिकरीत्या प्रतिवादी पक्षकार म्हणून सामील होण्यास मान्यता दिली असून 6 एप्रिलपर्यंत सर्व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे।
ही याचिका राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित आरोपांच्या आधारे त्यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदविण्याची मागणी करते। यापूर्वी, 28 जानेवारी 2026 रोजी लखनौ येथील विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती। त्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून सध्या त्यावर सुनावणी सुरू आहे।
मागील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयास सांगितले होते की या प्रकरणाशी संबंधित काही कागदपत्रे गृह मंत्रालयाकडून प्राप्त झाली असून ती गोपनीय स्वरूपाची आहेत। त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी खुल्या न्यायालयात न करता चेंबरमध्ये करण्याची विनंती करण्यात आली होती। न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून चेंबरमध्ये कार्यवाही केली होती।
याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत भारतीय दंड संहिता, पासपोर्ट अधिनियम आणि शासकीय गोपनीयता अधिनियम यांसारख्या कायद्यांचा उल्लेख केला आहे। या कायद्यांनुसार राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवून प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे।
