केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी येथे देशाच्या सीमा सुरक्षेबाबत भाष्य करताना सांगितले की, देशाच्या सीमा सुरक्षित होईपर्यंत भारत आणि पश्चिम बंगालला पूर्णपणे सुरक्षित मानता येणार नाही. त्यांनी रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण सिलीगुडी कॉरिडॉर, ज्याला सामान्यतः ‘चिकन नेक’ म्हटले जाते, सुरक्षित आणि मजबूत करण्यावर भर दिला.
सिलीगुडी कॉरिडॉर हा भारताच्या मुख्य भूभागाला ईशान्येकडील राज्यांशी जोडणारा अरुंद आणि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे. या परिसराच्या आसपास अनेक आंतरराष्ट्रीय सीमा आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राची सुरक्षा दीर्घकाळापासून रणनीतिक प्राधान्य राहिली आहे.
अमित शाह यांनी सांगितले की, देशाची सुरक्षा केवळ अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करून सुनिश्चित करता येणार नाही. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमांची सुरक्षा देखील तितकीच आवश्यक आहे. सीमांवरील देखरेख, सुरक्षा दलांची उपस्थिती आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गृहमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालमधील भारत-बांगलादेश सीमेचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील सरकारच्या कार्यकाळात सीमा कुंपणासाठी केंद्राने केलेल्या विनंत्यांनंतरही आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य मिळाले नाही.
सीमा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये चांगला समन्वय आवश्यक असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
शाह यांच्या मते, सीमा सुरक्षेचा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेशी थेट संबंध आहे. सीमांवरील बेकायदेशीर घुसखोरी आणि इतर सुरक्षा आव्हानांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवले गेले नाही, तर त्याचा परिणाम सीमावर्ती भागांसह देशाच्या इतर भागांवरही होऊ शकतो.
यामुळे केंद्र सरकार सीमा सुरक्षेशी संबंधित संसाधने आणि तांत्रिक देखरेख मजबूत करण्यावर भर देत आहे.
अमित शाह यांच्या दौऱ्यादरम्यान कॉरिडॉरच्या सुरक्षेसाठी त्रिकोणी सुरक्षा ग्रिडच्या योजनेवरही भर देण्यात आला. अहवालांनुसार, या योजनेचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय सीमांवर देखरेख ठेवणे, विविध सुरक्षा यंत्रणांमध्ये चांगला समन्वय निर्माण करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून क्षेत्राची सुरक्षा मजबूत करणे हा आहे.
या व्यवस्थेत सीमा सुरक्षेशी संबंधित यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची असेल. आधुनिक देखरेख उपकरणे, सुधारित संपर्क व्यवस्था, संवेदनशील भागांवर सातत्याने देखरेख आणि स्थानिक पातळीवर सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय यामुळे संशयास्पद हालचालींवर वेगाने कारवाई करण्याची क्षमता वाढू शकते.
गृहमंत्र्यांनी सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांनाही सुरक्षा व्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण भाग म्हटले. सीमेजवळील ग्रामीण भाग आणि स्थानिक समुदायांपर्यंत सरकारी योजना तसेच मूलभूत सुविधा पोहोचवणे हा व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोनाचा एक भाग असल्याचे सांगण्यात आले.
सीमावर्ती गावांमध्ये विकास झाल्यास तेथील नागरिकांचा प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणेशी संबंध अधिक मजबूत होतो.
शाह यांच्या दौऱ्यादरम्यान सीमा सुरक्षेसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्याचाही उल्लेख करण्यात आला. अहवालानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये BSF आणि SSB साठी 1,129 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्राला राज्य सरकारकडून मिळालेल्या सहकार्याचे कौतुक करण्यात आले.
यामुळे सीमा सुरक्षेशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सिलीगुडी कॉरिडॉरसोबतच भारत-बांगलादेश सीमेची सुरक्षा या संपूर्ण क्षेत्रासाठी महत्त्वाची आहे. सीमा कुंपण, देखरेख आणि सुरक्षा दलांची तैनाती यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर हालचाली आणि घुसखोरीसारख्या आव्हानांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
गृहमंत्रालयाने सीमा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत समन्वयावर सातत्याने भर दिला आहे.
अमित शाह यांनी सुरक्षा व्यवस्थेसोबत विकासालाही महत्त्व दिले. केंद्र सरकार सीमावर्ती भागांमध्ये रस्ते, संपर्क व्यवस्था, वीज आणि इतर मूलभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देत आहे.
सीमावर्ती गावांमधील विकासामुळे स्थानिक नागरिकांच्या जीवनस्थितीत सुधारणा होण्यासोबतच रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांमध्ये सरकारी उपस्थिती मजबूत होते.
सिलीगुडी येथे अमित शाह यांनी हे वक्तव्य अशा वेळी केले आहे, जेव्हा ईशान्येकडील राज्यांशी संबंधित संपर्क व्यवस्था आणि सीमा सुरक्षेवर केंद्र सरकारचा भर वाढत आहे.
सिलीगुडी कॉरिडॉर हा ईशान्येकडील राज्यांसाठी मुख्य संपर्क मार्गांपैकी एक असल्याने कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत येथील वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्था सुरळीत राहणे आवश्यक मानले जाते. या कारणामुळे या क्षेत्रात मजबूत सुरक्षा व्यवस्थेची गरज दीर्घकाळापासून व्यक्त केली जात आहे.
गृह मंत्र्यांच्या वक्तव्यात सीमा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला वेगळे न पाहण्यावर भर देण्यात आला. सीमावर्ती भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासोबतच विकास आणि प्रशासकीय पोहोच वाढवणे तसेच सुरक्षा यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासनामध्ये चांगला समन्वय ठेवण्यावरही भर देण्यात आला.
केंद्र सरकारकडून सिलीगुडी कॉरिडॉर सुरक्षित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बहु-यंत्रणा समन्वयावर भर दिला जात आहे. या प्रस्तावित देखरेख आणि समन्वय व्यवस्थेची प्रत्यक्ष परिणामकारकता तिची अंमलबजावणी किती वेगाने आणि प्रभावीपणे केली जाते यावर अवलंबून राहील.
