अमित शाह म्हणाले की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत भारत नक्षलवादापासून मुक्त होईल. सरकार नक्षलवादी शस्त्रे आणि वैचारिक पाठिंबा दोन्ही संपवण्यावर भर देत आहे. विकास आणि प्रशासकीय प्रयत्नांमुळे प्रभावित झालेले भाग मुख्य प्रवाहात परत येतील.
नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच SPMRF द्वारे आयोजित 'भारत मंथन २०२५ - नक्षलमुक्त भारत' कार्यक्रमात एक ऐतिहासिक विधान केले. ते म्हणाले की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत संपूर्ण देश नक्षलवादापासून मुक्त होईल. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, नक्षलवाद केवळ सशस्त्र कारवायांपुरता मर्यादित नाही. यामागे वैचारिक पोषण, कायदेशीर पाठिंबा आणि आर्थिक मदत देणाऱ्या समाजाच्या घटकांना ओळखणे आणि त्यांना परत आणणे आवश्यक आहे.
नक्षलवादाचे वैचारिक पोषण
अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारतात नक्षलवाद का वाढला आणि त्याचे वैचारिक पोषण कोणी केले, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, जोपर्यंत समाज नक्षलवादाच्या विचारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या लोकांना समजत नाही, त्यांचा वैचारिक आणि आर्थिक पाठिंबा संपवला जात नाही, तोपर्यंत नक्षलवादाविरुद्धची लढाई पूर्ण मानली जाऊ शकत नाही.
भ्रम पसरवणाऱ्या पत्रावर प्रतिक्रिया
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, नुकतेच एक पत्र जारी करण्यात आले होते, ज्यात दावा केला होता की आतापर्यंतच्या घटना एक चूक होत्या आणि युद्धविरामाची घोषणा केली पाहिजे. अमित शाह यांनी हे फेटाळून लावत सांगितले की, युद्धविरामाची कोणतीही गरज नाही. जर नक्षलवादी गटांना आत्मसमर्पण करायचे असेल, तर त्यांनी आपली शस्त्रे पोलिसांकडे सोपवावीत, पोलीस कोणत्याही परिस्थितीत गोळीबार करणार नाहीत.
ते म्हणाले की, हे पत्र येताच, डावे पक्ष आणि त्यांचे समर्थक उतावळे झाले. ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट दरम्यान त्यांची क्षुल्लक सहानुभूती उघड झाली. सीपीआय आणि सीपीआय(एम)ने तात्काळ कारवाईची मागणी केली, परंतु गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांची कोणतीही संरक्षण करण्याची गरज नाही.
डाव्या विचारसरणीचा उग्रवाद आणि विकास
अमित शाह म्हणाले की, डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादामुळे देशाच्या आदिवासी भागांमध्ये विकास थांबला. त्यांनी प्रश्न केला की, एनजीओ आणि लेख लिहिणारे बुद्धिजीवी पीडित आदिवासींच्या मानवाधिकार संरक्षणासाठी पुढे का आले नाहीत. त्यांचे म्हणणे होते की, या लोकांची सहानुभूती आणि हमदर्दी निवडक आहे आणि ती केवळ डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादाच्या संदर्भात दिसते.
गृहमंत्र्यांनी हे देखील सांगितले की, डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादामुळेही सरकारने विकासकामे सुरू ठेवली. २०१४ ते २०२५ पर्यंत डाव्या विचारसरणीने प्रभावित असलेल्या क्षेत्रांमध्ये १२ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले गेले आहेत. ते म्हणाले की, हे स्पष्ट उदाहरण आहे की डाव्या विचारसरणीचा उग्रवाद विकासाचे कारण नसून एक अडथळा होता.
नक्षलवादाविरोधात सरकारची रणनीती
अमित शाह यांनी नक्षलवादाविरोधात सरकारची रणनीतीही विस्तृतपणे सांगितली. त्यांनी सांगितले की, नक्षलवाद्यांच्या सशस्त्र गटांना नियंत्रित करणे आणि त्यांचा वैचारिक पाठिंबा संपवणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यांनी हे देखील सांगितले की, स्थानिक समाज आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने नक्षलग्रस्त भागांमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जात आहे.
नक्षलमुक्त भारताचे उद्दिष्ट
गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलमुक्त भारताचे उद्दिष्ट केवळ एक संकल्प नाही, तर ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ठोस योजना आखण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सशस्त्र कारवाया संपवण्यासोबतच वैचारिक पोषण थांबवणे आणि प्रभावित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे समाविष्ट आहे.
