इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या विरोधातील अटकेवर स्थगिती देत अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असा आदेश दिला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पुढील सुनावणीपर्यंत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना कोणत्याही प्रकारच्या दंडात्मक कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. ही दिलासा याचिकेद्वारे मिळाला असून, याचिकेत स्वामी यांनी त्यांच्या विरोधात पुराव्याविना कारवाई करू नये, अशी विनंती केली होती. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला.
प्रकरण लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहे. 21 फेब्रुवारी रोजी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आणि त्यांचे शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदविण्यात आली होती. या एफआयआरमध्ये एका अल्पवयीनासह दोन व्यक्तींवरील लैंगिक गैरवर्तनाचे आरोप करण्यात आले आहेत.
आरोपांच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला होता आणि स्वामी यांना अटक करण्याची तयारीही सुरू होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने सध्या अटकेवर स्थगिती देत त्यांना अंतरिम संरक्षण दिले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांच्या विरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावत, प्रकरणातील सत्य स्पष्ट करण्यासाठी नार्को चाचणीसारख्या तपासासाठीही ते तयार असल्याचे सांगितले. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटले की सत्य समोर आणण्यासाठी उपलब्ध सर्व मार्गांचा अवलंब केला जावा.
स्वामी म्हणाले, "जर नार्को टेस्टमुळे सत्य समोर येऊ शकते, तर ती करावी. खोटे जास्त काळ टिकत नाही. ज्यांनी खोटी कथा तयार केली आहे, ते उघड होत आहेत. जसे-जसे लोकांना या बनावट प्रकरणाची माहिती होईल, तसे सत्य स्पष्ट होईल."
तसेच, जो मुलगा कधीच त्यांच्या संपर्कात आला नाही, त्याला त्यांच्या नावाशी जोडणे सोपे नाही, असे त्यांनी म्हटले. हा प्रकरण राजकीय किंवा वैयक्तिक अजेंड्याअंतर्गत तयार करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की हा अंतरिम दिलासा केवळ पुढील सुनावणीपर्यंतच लागू राहील. संपूर्ण तपास आणि न्यायालयासमोर मांडण्यात येणाऱ्या युक्तिवादांच्या आधारे अंतिम निर्णय दिला जाईल. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी स्वामी यांच्या विरोधात अटक किंवा कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे.
