काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी होणाऱ्या चर्चेदरम्यान मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत (SIR), प्रस्तावित परिसीमन आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील विलंबाबाबतच्या चिंता मांडणार आहेत. या मुद्द्यांवर त्यांनी पंतप्रधानांना पत्रही लिहिले आहे. या प्रक्रियांचे संभाव्य परिणाम आणि महिला आरक्षण लागू करण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत ते पंतप्रधानांकडून स्पष्टीकरण मागणार आहेत.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मंगळवारी कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना या मुद्द्यांवरील आपली भूमिका स्पष्ट केली. पंतप्रधानांसोबतच्या प्रस्तावित चर्चेत मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरावलोकन आणि परिसीमनाशी संबंधित विषय सविस्तरपणे मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) ही मतदार यादीची तपासणी आणि पडताळणी करण्याची प्रक्रिया आहे. मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि त्यातील नोंदींची पडताळणी करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा नोंदींमध्ये बदल करण्याबाबत राजकीय पक्ष आणि नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जाऊ शकते.
खरगे यांनी या प्रक्रियेच्या परिणामांकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधणार असल्याचे संकेत दिले. मतदार यादीत सुधारणा कोणत्या पद्धतीने केल्या जात आहेत आणि त्याचा निवडणूक प्रक्रियेवर काय परिणाम होऊ शकतो, हे काँग्रेसच्या चिंतेचे प्रमुख मुद्दे आहेत. या विषयावर त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिल्याचाही उल्लेख केला. मात्र, पत्रातील सविस्तर मजकूर, त्यात उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे आणि पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया याबाबत तपशील उपलब्ध नाही.
खरगे यांच्या चर्चेतील दुसरा प्रमुख मुद्दा प्रस्तावित परिसीमन हा आहे. परिसीमन म्हणजे निर्वाचन क्षेत्रांच्या सीमांची पुनर्निश्चिती करणे. या प्रक्रियेत निवडणूक क्षेत्रांच्या भौगोलिक सीमा आणि प्रतिनिधित्वाशी संबंधित बाबींचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.
निर्वाचन क्षेत्रांच्या पुनर्रचनेचा संसदीय आणि विधानसभा प्रतिनिधित्वावर परिणाम होऊ शकत असल्याने परिसीमन हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा विषय आहे. या प्रक्रियेची पद्धत, कालमर्यादा आणि आधार यांबाबत राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा होऊ शकते.
खरगे यांनी परिसीमनाच्या संभाव्य परिणामांबाबतच्या चिंता पंतप्रधानांसमोर मांडणार असल्याचे सांगितले. या विषयांवर पंतप्रधानांशी थेट चर्चा करून आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र, परिसीमनासंदर्भात कोणत्या विशिष्ट प्रस्तावांवर किंवा तरतुदींवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे, याचा तपशील उपलब्ध नाही.
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी हा खरगे यांच्या प्रस्तावित चर्चेतील तिसरा प्रमुख मुद्दा आहे. महिला आरक्षण लागू करण्यास विलंब का होत आहे, याबाबत पंतप्रधानांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी ते करणार आहेत.
महिला आरक्षणाचा संबंध भारतीय राजकारणातील महिलांचा सहभाग आणि विधिमंडळांमधील त्यांचे प्रतिनिधित्व यांच्याशी आहे. या संदर्भात अंमलबजावणीची कालमर्यादा, आवश्यक प्रक्रिया आणि संबंधित घटनात्मक तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात.
खरगे यांनी या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करताना विलंबाची कारणे स्पष्ट करण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले. महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रश्नांवर स्पष्टता आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र, या विषयावर पंतप्रधानांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा महिला आरक्षण लागू करण्यासाठीची नवीन कालमर्यादा जाहीर झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही.
कलबुर्गी येथे पत्रकारांशी बोलताना खरगे यांनी SIR, परिसीमन आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिल्याचे सांगितले.
21 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या चर्चेत या मुद्द्यांचे परिणाम सविस्तरपणे मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मतदार यादीच्या पुनरावलोकनाची आणि परिसीमनाची प्रक्रिया याबाबतच्या चिंता मांडण्यासोबतच महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील विलंबावर उत्तर मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या चर्चेचा निष्कर्ष आणि सरकारची संभाव्य प्रतिक्रिया याबाबत अद्याप माहिती उपलब्ध नाही.
