अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्याशी संबंधित नेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष नोमान अशरफ यांनी दोषींची सुटका झाल्यानंतर त्यांचे स्वागत आणि सत्कार करणाऱ्या नेत्यांच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला आहे. गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तींचे स्वागत करून संबंधित नेते समाजाला कोणता संदेश देऊ इच्छित होते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या विधानामुळे बिल्किस बानो प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
महिलांविरोधातील गंभीर गुन्ह्यांबाबत समाज आणि राजकीय नेतृत्वाची भूमिका स्पष्ट असणे आवश्यक असल्याचे नोमान अशरफ यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितेला न्याय आणि सुरक्षेची हमी मिळणे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात दोषींना शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांच्या सुटकेनंतर सार्वजनिकरित्या स्वागत आणि सत्कार करण्यामागे काय कारण असू शकते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सार्वजनिक जीवनात जबाबदारी पार पाडणाऱ्या नेत्यांच्या वर्तनाचा समाजावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
बिल्किस बानो प्रकरण २००२ मधील गुजरात दंगलींशी संबंधित आहे. या दंगलींदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपासानंतर आणि सुनावणीनंतर मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने २००८ मध्ये ११ आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांची शिक्षा कायम ठेवली होती.
जवळपास १४ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिल्यानंतर गुजरात सरकारने १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी या ११ दोषींना शिक्षेत सवलत देत त्यांची सुटका केली होती. सुटकेनंतर काही स्थानिक नागरिक आणि नेत्यांकडून त्यांचे स्वागत करण्यात आल्याची छायाचित्रे आणि वृत्ते समोर आली होती. या घटनेवरून देशभरात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. बिल्किस बानो यांनीही दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या प्रकरणात ८ जानेवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा सुटकेसंदर्भातील आदेश रद्द केला. दोषींना शिक्षेत सवलत देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नव्हता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत झाली होती आणि शिक्षाही मुंबईतच सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारने दिलेला सुटकेचा आदेश अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत तुरुंग प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयानंतर दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागले. शिक्षेत सवलत देण्याच्या सरकारी अधिकाराचा वापर निर्धारित कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच केला जाऊ शकतो, हेही न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले. अधिकारक्षेत्र आणि लागू नियमांकडे दुर्लक्ष करून कोणत्याही राज्य सरकारला दोषींची सुटका करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याच संपूर्ण घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर नोमान अशरफ यांनी भाजप नेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दोषींचे सार्वजनिक स्वागत केल्याने समाजात कोणता संदेश जातो आणि महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या बाबतीत राजकीय पक्षांची जबाबदारी काय असली पाहिजे, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. त्यांच्या विधानातून महिला सुरक्षा, न्यायव्यवस्था आणि राजकीय उत्तरदायित्वाशी संबंधित मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
एएमयू विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष नोमान अशरफ यांची नुकत्याच आठ वर्षांच्या अंतरानंतर झालेल्या विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकीत निवड झाली आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी अध्यक्षपदावर विजय मिळवला होता. त्यानंतर विद्यापीठातील प्रश्नांसोबतच राष्ट्रीय आणि सामाजिक विषयांवरही ते आपली भूमिका मांडत आहेत. त्यांच्या निवडणूक भाषणांमध्ये न्यायिक प्रक्रिया, नागरिकांचे अधिकार आणि राजकीय उत्तरदायित्व यांसारखे मुद्देही चर्चेत होते.
बिल्किस बानो प्रकरणावरील त्यांच्या टिप्पणीमुळे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोष सिद्ध झाल्यानंतर शिक्षेत सवलत देणे आणि दोषींचा सार्वजनिक सत्कार करणे यांसारख्या मुद्द्यांवर राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींचे आचरण कसे असावे, यासंबंधीची चर्चा पुन्हा समोर आली आहे. या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि दोषींच्या सुटकेच्या वेळी समोर आलेल्या प्रतिक्रिया आजही सार्वजनिक चर्चेचा विषय आहेत.








