1 सप्टेंबर 2025 पासून बजाज अलायन्झ आणि केअर हेल्थ इन्शुरन्ससाठी भारतातील अनेक रुग्णालये कॅशलेस उपचार बंद करणार होती. ही बाब रिइम्बर्समेंट दर आणि देयकांमधील विलंबाच्या वादामुळे घडली होती. तथापि, IRDAI ने स्पष्ट केले की रुग्णालयांनी कॅशलेस सुविधा देण्यास नकार देऊ नये आणि नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
Cashless treatment facility suspended: भारतात 15,000 हून अधिक रुग्णालयांनी बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स आणि केअर हेल्थ इन्शुरन्स अंतर्गत कॅशलेस उपचार 1 सप्टेंबर 2025 पासून बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. रुग्णालयांचा आरोप आहे की विमा कंपन्या रिइम्बर्समेंट दर अपडेट करत नाहीत आणि दाव्यांच्या निवारणात विलंब करतात. या वादावर IRDAI ने हस्तक्षेप केला आणि स्पष्ट केले की नेटवर्क रुग्णालयांनी कॅशलेस सुविधा नाकारू नये. विमा कंपन्यांना नियमांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून रुग्णांना प्रथम पैसे भरण्याच्या स्थितीतून वाचवता येईल.
रुग्णालय आता कॅशलेस सेवा टाळू शकणार नाही
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने या वादावर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, IRDAI ने स्पष्ट केले आहे की नेटवर्क हॉस्पिटल कॅशलेस सर्व्हिस नाकारू शकत नाही. नियमांनुसार, विमा कंपन्या त्या रुग्णालयांवर कारवाई करू शकतात, जी सध्याच्या निर्देशांचे पालन करत नाहीत. IRDAI च्या मॉनिटरिंगनंतर विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांमधील वाद मिटवण्याची प्रक्रिया जलद झाली आहे.
बजाज अलायन्झचे निवेदन
बजाज अलायन्झचे सीईओ तपन सिंघल यांनी सांगितले की त्यांना अद्याप कोणत्याही दाव्यामध्ये कॅशलेस नकार मिळाल्याची घटना समोर आलेली नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की कंपनी नेहमीच त्यांच्या ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करेल आणि उपचारापूर्वी देयके सुनिश्चित करेल.
वादाचे कारण
AHPI चा आरोप आहे की 15,000 हून अधिक रुग्णालयांनी दीर्घ काळापासून रिइम्बर्समेंट दर, देयकांमधील विलंब आणि क्लेम सेटलमेंट प्रॅक्टिसवर विमा कंपन्यांकडे तक्रार केली आहे. AHPI नुसार, बजाज अलायन्झद्वारे दिले जाणारे रिइम्बर्समेंट दर बऱ्याच वर्षांपासून अपडेट केलेले नाहीत. याव्यतिरिक्त, विमा कंपन्या एकतर्फी कपात करतात आणि दाव्यांच्या निवारणात विलंब करतात, ज्यामुळे रुग्णालयांवर आर्थिक दबाव वाढतो. यामुळे AHPI ने 1 सप्टेंबरपासून कॅशलेस सुविधा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
1 सप्टेंबरपासून कॅशलेस उपचारांवर परिणाम
विमा कंपन्यांच्या नियमानुसार टर्नअराउंड वेळ कठोर असतो. सामान्यतः ऑथोरायझेशनचे निवारण एका तासात आणि डिस्चार्जच्या तीन तासांच्या आत होणे आवश्यक आहे. जर एखादे रुग्णालय कॅशलेस सुविधा देण्यास नकार देत असेल, तर त्यांनी विमा कंपनीच्या तक्रार निवारण यंत्रणेमार्फत पुढे जावे. नेटवर्क हॉस्पिटल विमा कंपन्यांसोबतच्या कराराअंतर्गत कॅशलेस सेवा प्रदान करण्यास बांधील आहेत.
जर 1 सप्टेंबरपासून कॅशलेस सुविधा बंद झाली, तर रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये प्रथम पैसे भरावे लागतील आणि नंतर विमा कंपनीकडून रिइम्बर्समेंट घ्यावे लागेल. या प्रक्रियेत वेळ लागण्याची आणि कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
IRDAI च्या प्रयत्नांमुळे तोडगा निघेल
IRDAI ने रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांना एकत्र येऊन वादावर तोडगा काढण्यास सांगितले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बऱ्याच रुग्णालयांनी यापूर्वीही विमा कंपन्यांशी चर्चा केली आहे. आता या प्रकरणात त्वरित तोडगा काढण्याची गरज आहे जेणेकरून रुग्णांच्या सुविधेवर परिणाम होणार नाही.
