भारताच्या अध्यक्षतेखाली 18वे ब्रिक्स शिखर संमेलन 12 आणि 13 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात येत आहे. या शिखर संमेलनातून अनेक महत्त्वपूर्ण आणि ठोस परिणाम समोर येण्याची अपेक्षा आहे. संमेलनात दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरोधात कठोर भूमिका, बहुपक्षीय व्यवस्था मजबूत करणे आणि जागतिक प्रशासन संस्थांमध्ये सुधारणा यांसारखे मुद्दे प्राधान्याने चर्चिले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या दाव्याला समर्थन मिळण्याचीही अपेक्षा आहे.
भारतीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षतेदरम्यान विविध क्षेत्रांमध्ये 50 हून अधिक ठोस परिणामांवर काम करण्यात आले आहे. यामध्ये विविध आराखडे, कृती योजना आणि सहकार्याशी संबंधित दस्तऐवजांचा समावेश आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया लवचिकता (Resilience), नवोन्मेष (Innovation), सहकार्य (Cooperation) आणि स्थिरता (Sustainability) या चार प्रमुख प्राधान्यांवर आधारित आहे.
शिखर संमेलनाच्या संभाव्य प्रमुख परिणामांमध्ये दहशतवादाचा स्पष्ट आणि कठोर निषेध करण्याचा समावेश आहे. भारत दीर्घकाळापासून दहशतवादाविरोधात जागतिक स्तरावर समन्वित कारवाईची गरज अधोरेखित करत आहे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरोधातील सामायिक बांधिलकी मजबूत करणे हे भारताच्या अध्यक्षतेतील प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक राहिले आहे.
यासोबतच जागतिक प्रशासन व्यवस्था अधिक प्रतिनिधित्वात्मक आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेनेही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भारत संयुक्त राष्ट्रांसह प्रमुख बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणांची मागणी करत आला आहे. याच संदर्भात UNSC मधील भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या दाव्यासाठी समर्थन मिळणे हा संमेलनातील महत्त्वपूर्ण राजकीय परिणाम ठरू शकतो.
शिखर संमेलनापूर्वी पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत ब्रिक्स देशांमधील मतभेद हे आव्हान ठरले आहेत. विशेषतः इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे सामायिक घोषणापत्राबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. यापूर्वी परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठकही पश्चिम आशियाच्या मुद्द्यावर व्यापक सहमती असलेले संयुक्त निवेदन निघाल्याशिवाय संपली होती.
मात्र, संपूर्ण वर्षभर चाललेल्या चर्चेमुळे आणि भारताच्या अध्यक्षतेला मिळालेल्या व्यापक समर्थनामुळे शिखर संमेलन सकारात्मक परिणामांसह पूर्ण होईल, अशी भारतीय सरकारी सूत्रांची अपेक्षा आहे.
भारताने आपल्या अध्यक्षतेदरम्यान विविध क्षेत्रांमध्ये सुमारे 400 बैठका आयोजित करून सदस्य देशांमध्ये संवाद आणि सहमती निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. या प्रक्रियेमुळे ब्रिक्समध्ये विविध मुद्द्यांवरील सहकार्य पुढे नेण्यास मदत झाली, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
भारताने ब्रिक्स अध्यक्षतेदरम्यान ग्लोबल साउथच्या मुद्द्यांना प्राधान्याने मांडणारा देश म्हणून भूमिका घेतली आहे. विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी संबंधित मुद्द्यांना जागतिक निर्णयप्रक्रियेत अधिक प्रभावी स्थान मिळवून देणे हे भारताच्या प्राधान्यांपैकी एक राहिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बहुपक्षीय व्यवस्था मजबूत करण्यावर केंद्रित सत्राने शिखर संमेलनाची सुरुवात होईल. या सत्रात बदलती जागतिक व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि विकसनशील देशांची भूमिका यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
ब्रिक्सला केवळ आर्थिक सहकार्यापुरते मर्यादित न ठेवता जागतिक आव्हानांवर संवाद आणि व्यावहारिक सहकार्यासाठी प्रभावी मंच बनवण्यावर भारताचा भर राहिला आहे. विविध मंत्रिस्तरीय बैठका आणि संस्थांमध्ये झालेले करार या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहेत.
भारत सरकारच्या माहितीनुसार, 2026 मधील ब्रिक्स अध्यक्षपदाची कार्यवाही व्यापक राष्ट्रीय प्रयत्न म्हणून करण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारांसोबत उद्योग, शिक्षण क्षेत्र, संशोधन संस्था, युवक, नागरी समाज आणि इतर समूहांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले.
अध्यक्षपदाशी संबंधित कार्यक्रम देशातील 30 हून अधिक शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आले. ब्रिक्स सहकार्य केवळ नवी दिल्लीपुरते मर्यादित न ठेवता देशाच्या विविध भागांपर्यंत पोहोचवणे आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांचा सहभाग सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश होता.
