प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारागीर आणि शिल्पकारांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे तसेच त्यांचे व्यवसाय मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. योजनेअंतर्गत 18 पारंपरिक व्यवसायांचा समावेश असून पात्र लाभार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, दररोजचे विद्यावेतन, टूलकिट प्रोत्साहन आणि विनातारण सवलतीच्या व्याजदरावर कर्जासह विविध सुविधा दिल्या जातात.
भारतात पिढ्यानपिढ्या सुतार, लोहार, कुंभार, सोनार, शिंपी, मोची आणि इतर अनेक पारंपरिक कारागीर आपल्या कौशल्यातून लोकांच्या गरजा पूर्ण करत आहेत. मात्र आधुनिक उपकरणे, तांत्रिक माहिती आणि आर्थिक संसाधनांच्या कमतरतेमुळे अनेक कारागीर आपला व्यवसाय मोठ्या स्तरावर वाढवू शकत नाहीत.
या पारंपरिक कारागीर आणि शिल्पकारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे कारागिरांना कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणे आणि सुलभ अटींवर कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जातो.
पारंपरिक कौशल्यांना मुख्य प्रवाहातील अर्थव्यवस्थेशी जोडणे, उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारणे आणि कारागिरांना नव्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोच मिळवून देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात काम करणारे पात्र कारागीर या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
योजनेअंतर्गत 18 पारंपरिक व्यवसायांशी संबंधित कारागीर आणि शिल्पकार पात्र ठरू शकतात. यामध्ये लोहार, सोनार, कुंभार, सुतार, मूर्तिकार आणि दगड कोरणारे कारागीर, मोची किंवा पादत्राणे बनवणारे, शिंपी, न्हावी, धोबी आणि हार बनवणारे कारागीर यांचा समावेश आहे.
याशिवाय शस्त्रकार, कुलूप बनवणारे, हातोडे आणि टूलकिट तयार करणारे, नाव बनवणारे, टोपल्या, चटया आणि झाडू बनवणारे, बाहुल्या आणि खेळणी तयार करणारे, गवंडी तसेच मासेमारीची जाळी बनवणारे कारागीरही योजनेच्या कक्षेत येतात.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हात आणि साधनांच्या मदतीने काम करणारा पारंपरिक कारागीर किंवा शिल्पकार असणे आवश्यक आहे. तसेच तो स्वयंरोजगाराच्या आधारावर संबंधित व्यवसाय करत असावा. अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
एका कुटुंबातील केवळ एक सदस्य या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. येथे कुटुंबामध्ये पती, पत्नी आणि अविवाहित मुलांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अर्जदाराने मागील पाच वर्षांत केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही समान क्रेडिट-आधारित योजनेअंतर्गत, जसे की पीएम स्वनिधी किंवा पीएमईजीपी, कर्ज घेतलेले नसावे. याशिवाय कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी सेवेत कार्यरत नसावा.
योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अधिकृत ओळखपत्र आणि डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाते. कारागिरांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी 5 ते 7 दिवसांचे मूलभूत प्रशिक्षण दिले जाते. इच्छुक लाभार्थी 15 दिवस किंवा त्याहून अधिक कालावधीचे प्रगत प्रशिक्षणही घेऊ शकतात.
प्रशिक्षणादरम्यान लाभार्थ्यांना दररोज 500 रुपये विद्यावेतन दिले जाते. आधुनिक साधने खरेदी करण्यासाठी 15,000 रुपयांचे ई-व्हाउचर किंवा अनुदानाची रक्कमही उपलब्ध करून दिली जाते.
योजनेअंतर्गत कोणत्याही तारणाशिवाय एकूण 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 5 टक्के सवलतीच्या व्याजदरावर उपलब्ध करून दिले जाते. याशिवाय डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक डिजिटल व्यवहारावर 1 रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाते.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेत अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक असून ते मोबाइल क्रमांकाशी लिंक असणे गरजेचे आहे. याशिवाय बँक खात्याची माहिती, पासबुक आणि IFSC कोड आवश्यक असेल.
अर्जदाराला मोबाइल क्रमांक, कुटुंबाच्या पडताळणीसाठी रेशन कार्ड, लागू असल्यास जात किंवा श्रेणी प्रमाणपत्र आणि पारंपरिक व्यवसायाशी संबंधित माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
योजनेत नोंदणी करण्यासाठी अर्जदार जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर म्हणजेच CSC मध्ये जाऊ शकतो. तेथे आधार कार्ड आणि बँक तपशीलांसह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
यानंतर CSC ऑपरेटरच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री विश्वकर्माच्या अधिकृत पोर्टलवर अर्ज भरला जाईल. अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची तीन टप्प्यांमध्ये तपासणी केली जाते.
पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्याला प्रधानमंत्री विश्वकर्मा डिजिटल आयडी जारी केली जाते. त्यानंतर प्रशिक्षण, टूलकिट आणि कर्जाशी संबंधित लाभ देण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू केली जाते.
