केरळ काँग्रेसने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल बिनशर्त माफी मागितली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित पोस्ट पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची परवानगी न घेता प्रकाशित करण्यात आली होती. या प्रकरणात जबाबदार व्यक्तीला पदावरून हटवण्यात आले असून, त्याला सार्वजनिक माफी मागण्यासही सांगण्यात आले आहे.
तिरुवनंतपुरम : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्टप्रकरणी केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीने (KPCC) माफी मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या एका पदाधिकाऱ्याने पाठवलेल्या कायदेशीर नोटिशीला उत्तर देताना प्रदेशाध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी सांगितले की, संबंधित टिप्पणी ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नव्हती. काँग्रेसने पोस्टमधील भाषेला अनुचित ठरवले असून, न्यायव्यवस्थेबद्दलचा आदर पुन्हा व्यक्त केला आहे.
12 ऑक्टोबर 2026 रोजी केरळ काँग्रेसच्या अधिकृत एक्स खात्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याबद्दल एक संदेश प्रकाशित करण्यात आला होता. कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित त्यांच्या विधानावर प्रश्न उपस्थित करत या पोस्टमध्ये त्यांच्याकडे राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची मागणीही पोस्टमध्ये करण्यात आली होती.
या टिप्पणीवर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. विविध राजकीय पक्ष आणि कायदेशीर संघटनांनी आक्षेप घेतल्यानंतर संबंधित पोस्ट हटवण्यात आली. मात्र, पोस्ट हटवल्यानंतरही वाद कायम राहिला आणि पक्षाच्या नेतृत्वाकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले.
कायदेशीर नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी विजय थोट्टाथिल यांनी ही वादग्रस्त पोस्ट प्रकाशित केल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोस्ट प्रकाशित करण्यापूर्वी पक्षाध्यक्ष किंवा अन्य वरिष्ठ नेत्यांची परवानगी घेण्यात आली नव्हती.
काँग्रेस नेतृत्वाने सरन्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास किंवा त्यांच्या जागी अन्य व्यक्तीची नियुक्ती सुचवण्यास सांगितले नव्हते, असे जोसेफ यांनी स्पष्ट केले.
पक्षाने संबंधित व्यक्तीला पदावरून हटवले असून, त्याला सार्वजनिकरीत्या माफी मागण्यास सांगितले आहे. परवानगीशिवाय पोस्ट प्रकाशित झाली असली, तरी त्यामुळे तिच्यातील भाषा योग्य ठरत नाही, असेही प्रदेशाध्यक्षांनी मान्य केले.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे संयुक्त सचिव आणि अधिवक्ता मनीष दुबे यांनी या प्रकरणी केरळ काँग्रेस अध्यक्षांना कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. वादग्रस्त पोस्ट कोणी लिहिली, ती कोणाच्या परवानगीने प्रकाशित करण्यात आली आणि जबाबदार व्यक्तीविरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली, असे प्रश्न नोटिशीत उपस्थित करण्यात आले होते.
नोटिशीत सार्वजनिक माफीची मागणीही करण्यात आली होती. त्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने लेखी उत्तर देत संबंधित टिप्पणीबद्दल माफी मागितल्याची आणि ती मागे घेतल्याची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन आणि सर्वोच्च न्यायालय अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन यांनीही 12 ऑक्टोबर रोजी या टिप्पणीवर टीका केली होती. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यावर दोन्ही संघटनांनी भर दिला होता.विरोधी INDIA आघाडीचे नेते मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असताना हा वाद सुरू झाला होता. सरन्यायाधीशांची भेट घेण्याची विरोधी नेत्यांची मागणी आणि दिल्लीत आंदोलनादरम्यान लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. याच घडामोडींदरम्यान केरळ काँग्रेसच्या सोशल मीडिया खात्यावर संबंधित टिप्पणी प्रकाशित करण्यात आली.
काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही या पोस्टपासून स्वतःला दूर ठेवले होते. दुसरीकडे, भाजपने या प्रकरणाला न्यायव्यवस्थेवरील राजकीय हल्ला असे स्वरूप दिले. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस घटनात्मक संस्थांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप केला होता.
या घटनेमुळे सोशल मीडिया खात्यांचे व्यवस्थापन आणि देखरेख यामध्ये त्रुटी असल्याचे केरळ काँग्रेसने मान्य केले आहे. पोस्ट तयार करण्यापासून ती प्रकाशित होईपर्यंत कोणकोणत्या व्यक्तींची भूमिका होती, याची चौकशी पक्ष करणार आहे. तसेच खात्याचा प्रवेशाधिकार, पोस्ट मंजूर करण्याची प्रक्रिया आणि डिजिटल नोंदींचाही आढावा घेतला जाणार आहे. संबंधित इलेक्ट्रॉनिक नोंदी सुरक्षित ठेवण्यात येणार असल्याचे पक्षाने सांगितले.
राजकीय मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार कायम असला, तरी सार्वजनिक टिप्पणी करताना घटनात्मक पदांची प्रतिष्ठा लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
