सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियेतील कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या आगामी ‘विदाउट फिअर ऑर फेवर’ या पुस्तकात कॉलेजियमच्या बैठका आणि न्यायपालिका व सरकार यांच्यातील मतभेदांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीतही कौल यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका मांडली. नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत चंद्रचूड सरकारच्या भूमिकेला अपेक्षेपेक्षा अधिक महत्त्व देत होते, असा कौल यांचा दावा आहे. हे दावे कौल यांची वैयक्तिक मते असून, ते कोणत्याही न्यायालयीन चौकशीचे निष्कर्ष नाहीत.
कौल यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील सहा रिक्त पदे भरण्यासाठी कॉलेजियमची बैठक प्रस्तावित होती. त्यापैकी पाच उमेदवारांच्या नावांवर यापूर्वीच सहमती झाली होती. मात्र, बैठक सुरू होण्याच्या अगदी आधी चंद्रचूड यांनी सहाव्या उमेदवाराचे नाव पुढे केले. इतर सदस्यांकडून या नावाला सहमती मिळण्याची शक्यता नसल्याचे वाटल्याने कौल यांनी त्याला विरोध केला.
कौल यांच्या दाव्यानुसार, त्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश त्यांना एका स्वतंत्र खोलीत घेऊन गेले आणि सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी फोन करण्याबाबत बोलले. कौल यांना ही पद्धत योग्य वाटली नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पाच नावांना मान्यता मिळाली; मात्र सहाव्या उमेदवाराच्या नावावर एकमत झाले नाही.
या नावांबाबत सरकारशी यापूर्वीच अनौपचारिक चर्चा झाली असण्याची शक्यताही कौल यांनी व्यक्त केली. तथापि, त्यांनी हा दावा सिद्ध झालेली वस्तुस्थिती म्हणून मांडलेला नाही.
सरकारशी संवाद साधण्यास आपला विरोध नसल्याचे कौल यांनी स्पष्ट केले. मात्र, कॉलेजियममध्ये औपचारिक चर्चा होण्यापूर्वीच सरकारची सहमती मिळवण्याची पद्धत रूढ होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यांच्या मते, सरकारचा सल्ला घेणे आणि आधीच मंजुरी मिळवणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.
ही पद्धत सामान्य झाली, तर भविष्यातील सरन्यायाधीशांना त्यापेक्षा वेगळी कार्यपद्धती स्वीकारणे कठीण होऊ शकते, असे कौल यांनी नमूद केले. सरकारशी समन्वय साधण्याच्या मुद्द्यावरून चंद्रचूड यांच्याशी असलेल्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचेही त्यांनी पुस्तकात लिहिले आहे. संवैधानिक संस्थांनी परस्पर संवाद राखतानाच निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही जपले पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.
धनशोधन प्रतिबंधक कायदा अर्थात PMLA अंतर्गत एका निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याशी संबंधित कार्यवाहीचाही कौल यांनी पुस्तकात उल्लेख केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर असलेले प्रकरण नंतर दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले.
संभाव्य निर्णयाचा अंदाज घेऊन प्रकरणांचे वाटप बदलणे योग्य नसल्याचा आक्षेप कौल यांनी नोंदवला.
कॉलेजियम व्यवस्थेतील त्रुटींचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे. २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या (NJAC) व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत चर्चा करता आली असती, असे कौल यांनी नमूद केले.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना डी. वाय. चंद्रचूड यांनी पुस्तक वाचल्याशिवाय त्यातील टिप्पण्यांच्या संदर्भावर सविस्तर प्रतिक्रिया देणे कठीण असल्याचे सांगितले.
कॉलेजियममध्ये कौल यांच्यासोबत झालेला संवाद आदरपूर्ण होता आणि बैठकांमध्ये विविध मुद्द्यांवर खुली चर्चा होत असे, असे चंद्रचूड यांनी नमूद केले. कौल यांनी कॉलेजियमची बैठक सोडून निघून गेल्याची कोणतीही घटना आपल्याला आठवत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कॉलेजियमच्या निर्णयांशी संबंधित प्रस्तावांची नोंद केली जात असे आणि त्यामध्ये मतभेद नोंदवल्याचे आपल्याला आठवत नसल्याचे चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील संवाद हा न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियेचा एक भाग असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कौल यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देत काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारी प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त केली. संविधानाचे संरक्षण करणारी न्यायपालिका सत्तेच्या दबावापासून स्वतंत्र राहिली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वी समोर आलेल्या या दाव्यांमुळे कॉलेजियम व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
