सर्वोच्च न्यायालयात आज मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी (SIR) संबंधित याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या ११ नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या आरोपांचे खंडन केले आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या ११ नेत्यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्त याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तसेच मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याच्या आणि वगळण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्यांमध्ये समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव, तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय, शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे संजय राऊत, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एम. ए. बेबी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा यांचा समावेश आहे.
याशिवाय झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या महुआ माझी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाच्या सुप्रिया सुळे आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे ई. टी. मोहम्मद बशीर यांचाही याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी वादग्रस्त निर्णयांशी संबंधित फाइल्स आणि नोंदी मागवण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. तसेच, विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
सुनावणीच्या एक दिवस आधी, सोमवार, २६ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एकट्याने निर्णय घेतल्याच्या आरोपांचे आयोगाने खंडन केले आहे.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, २४ जून २०२५, २७ ऑक्टोबर २०२५ आणि १४ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेले SIR-संबंधित आदेश तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीने मंजूर करण्यात आले होते.
प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने स्पष्ट केले की, सामान्य परिस्थितीत संबंधित फाइल्स दोन्ही निवडणूक आयुक्तांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे पाठवल्या जातात. आवश्यक प्रकरणांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मंजुरी घेतली जाते आणि त्याची नोंद नंतर संबंधित फाइलमध्ये केली जाते.
संबंधित याचिकेतील आरोप प्रामुख्याने एका वृत्तपत्रातील वृत्तावर आधारित असल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे. हे आरोप याचिकेसाठी पुरेसे आधार ठरत नसल्याचे नमूद करून आयोगाने याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
विरोधी पक्षांनी मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 मधील बदलांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, या फॉर्ममध्ये कोणतीही कायदेशीर दुरुस्ती करण्यात आलेली नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान मागवण्यात येणारे अतिरिक्त घोषणापत्र हे Form 6 पेक्षा वेगळे आहे. अर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांची माहिती जुन्या मतदार याद्यांशी जुळवून पाहणे हा या घोषणापत्राचा उद्देश आहे.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत दोन्ही दस्तऐवज सादर करण्याच्या पद्धतीमुळे संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे आयोगाने मान्य केले आहे. त्यामुळे २१ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन प्रक्रियेत हे दोन्ही दस्तऐवज स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जुन्या मतदार यादीशी संबंधित नोंदी जुळवता न आलेल्या मतदारांना सामान्यतः वैयक्तिक सुनावणीसाठी कार्यालयात बोलावण्याची आवश्यकता नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
अशा मतदारांच्या घरी जाऊन बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील. विशेष परिस्थितीतच सुनावणी घेतली जाईल. शक्य असेल तेथे ऑनलाइन माध्यमाचा वापर केला जाईल, असेही आयोगाने नमूद केले आहे.
मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) यांच्या आदेशाशिवाय कोणत्याही मतदाराचे नाव यादीत समाविष्ट करता येणार नाही किंवा वगळता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर SIR-संबंधित विविध प्रकरणांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भूमिका, निवडणूक आयोगातील सामूहिक निर्णयप्रक्रिया आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्यासंबंधीचे नियम हे या सुनावणीतील प्रमुख मुद्दे आहेत.
विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांची कायदेशीर तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, आयोगाने आपली कार्यपद्धती नियमांनुसार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद न्यायालयासमोर मांडले जातील. संबंधित निर्णयांची पुढील कायदेशीर तपासणी कशा प्रकारे होईल आणि मतदार यादीशी संबंधित याचिकांवर न्यायालय कोणते निर्देश देते, याकडे लक्ष असेल.
