उत्तर प्रदेश मतदार यादीतील कथित अनियमिततांवर अखिलेश यादव यांची आधार लिंकिंगची मागणी

उत्तर प्रदेशातील मतदार यादीत अनेक ठिकाणी समान नावे नोंदवल्याचा दावा अखिलेश यादव यांनी केला. मतदार यादी आधारशी जोडणे, मतदान केंद्रांवर बायोमेट्रिक पडताळणी आणि कथित अनियमिततांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली.

उत्तर प्रदेशातील मतदार यादीतील कथित अनियमिततांवर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदारांची ओळख आधारशी जोडणे आणि मतदान केंद्रांवर बायोमेट्रिक यंत्रणा बसवण्याची मागणी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. एकाच व्यक्तीचे नाव अनेक ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदवले जाण्याच्या कथित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचना त्यांनी केली.

उत्तर प्रदेशात 2027 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यापूर्वी मतदार यादीच्या मुद्द्यावरून राजकीय चर्चा तीव्र झाली आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सोमवार, 26 ऑक्टोबर रोजी लखनऊ येथे निवडणूक आयोग आणि भाजपवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या पक्षाने मतदार यादीची तपासणी केली असता अनेक अनियमितता आढळल्याचा दावा त्यांनी केला.

काही नावे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील आणि मतदान केंद्रांवरील मतदार याद्यांमध्ये वारंवार दिसल्याचे अखिलेश यादव यांनी सांगितले. मतदारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी आधार आणि बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचना त्यांनी निवडणूक आयोगाला केली.

लखनऊ येथील समाजवादी पक्षाच्या कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना अखिलेश यादव म्हणाले की, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एकाच व्यक्तीच्या नावावर अनेक ठिकाणी मतदार नोंदणी झाल्याचे प्रकार शोधता येऊ शकतात. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने नवीन पद्धतींचा अवलंब करावा, असे त्यांनी म्हटले.

मतदार यादी आधारशी जोडण्याबरोबरच मतदान केंद्रांवर अंगठ्याच्या ठशाद्वारे ओळख पडताळणारी यंत्रे बसवण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. अशा उपकरणांचा खर्च तुलनेने कमी असल्याचा दावा करत, त्यांच्या मदतीने चुकीच्या नोंदी शोधणे सोपे होऊ शकते, असे अखिलेश यादव यांनी सांगितले.

मतदार यादी तयार करताना कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाणार नाही आणि एकाच व्यक्तीचे नाव दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदवले जाणार नाही, याची काळजी घेणे निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अखिलेश यादव यांनी पत्रकार परिषदेत काही नोंदींची उदाहरणे दिली. सुनीता नावाच्या 42 वर्षीय महिलेच्या, ज्यांच्या पतीचे नाव राजेश असल्याचे सांगण्यात आले, तपशिलांशी मिळत्याजुळत्या 420 नोंदी आढळल्याचा दावा त्यांनी केला. याच नावाच्या 2,400 हून अधिक नोंदी उत्तर प्रदेशातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राजकुमारी नावाच्या महिलेशी संबंधित नोंदींचाही त्यांनी उल्लेख केला. अखिलेश यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, वेगवेगळ्या ठिकाणी शोध घेतल्यानंतर 1,627 नोंदी आढळल्या. विकास यादव या नावानेही अनेक मतदान केंद्रांवर मतदार नोंदणी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मात्र, समाजवादी पक्षाने सादर केलेल्या या आकडेवारीची स्वतंत्र पडताळणी झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. मतदार यादीत समान नावे आढळणे म्हणजे त्या सर्व नोंदी एकाच व्यक्तीच्या आहेत, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. त्यासाठी वय, पत्ता आणि इतर तपशीलांची पडताळणी आवश्यक आहे.

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरूनही अखिलेश यादव यांनी भाजपवर आरोप केले. या प्रक्रियेचा वापर निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी या प्रकाराला ‘व्होट फिक्सिंग’ असे संबोधत मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली.

विरोधकांकडून सातत्याने तक्रारी केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने काही प्रकरणांकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केल्याचे अखिलेश यादव म्हणाले. मात्र, अशा कथित अनियमितता यापूर्वीच का शोधल्या गेल्या नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

पंचायत निवडणुकांचाही मुद्दा त्यांनी मांडला. गावातील प्रधानांना त्यांच्या परिसरातील नागरिकांची ओळख असते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मतदार यादीची तपासणी करताना चुकीच्या नोंदी शोधण्यात मदत होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भाजपविरोधातील हे आरोप अखिलेश यादव यांच्या विधानांवर आधारित असून, मतदार यादीत जाणीवपूर्वक फेरफार झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी अधिकृत तपास आणि ठोस पुरावे आवश्यक आहेत.

उत्तर प्रदेश मतदार यादीतील कथित अनियमिततांवर अखिलेश यादव यांची आधार लिंकिंगची मागणी

भारतात मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्याची व्यवस्था यापूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. मात्र, ही प्रक्रिया ऐच्छिक आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, मतदार फॉर्म 6B द्वारे आपली आधारविषयक माहिती देऊ शकतात. आधार क्रमांक उपलब्ध न केल्याच्या कारणावरून पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळता येत नाही. आधार हा ओळखीचा पुरावा आहे; नागरिकत्वाचा पुरावा नाही.

त्यामुळे आधार लिंकिंग अनिवार्य करणे आणि बायोमेट्रिक पडताळणी लागू करण्याच्या मागणीवर निर्णय घेताना विद्यमान कायदेशीर तरतुदी, माहितीची सुरक्षितता आणि मतदारांना होणारी सोय या बाबींचा विचार करावा लागेल.

पत्रकार परिषदेदरम्यान माजी आयएएस अधिकारी राम बहादूर पासी आणि दारा सिंह प्रजापती यांच्यासह अनेक नेत्यांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला. अखिलेश यादव यांनी नव्या सदस्यांचे स्वागत केले. त्यांच्या प्रवेशामुळे पक्षाच्या पीडीए अर्थात पिछडा, दलित आणि अल्पसंख्याक या राजकीय समीकरणाला बळ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

पूर्वांचलपासून पश्चिम उत्तर प्रदेशापर्यंत पक्षाच्या संघटनेचा विस्तार होत असल्याचे अखिलेश यादव म्हणाले. दारा सिंह प्रजापती यांच्या प्रवेशामुळे पक्षाला निवडणुकीत फायदा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

वाल्मीकि समाजाच्या कल्याणासंदर्भातील योजनांचाही अखिलेश यादव यांनी उल्लेख केला. समाजवादी पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यास प्रत्येक जिल्ह्यात महर्षी वाल्मीकि जयंतीनिमित्त मोठे कार्यक्रम आयोजित केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच वाल्मीकि समाजातील नागरिकांना त्यांच्या सध्याच्या निवासी वसाहतींमध्ये मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी काम करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील विद्यमान सरकारने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी महर्षी वाल्मीकि जयंतीनिमित्त सार्वजनिक सुट्टी आधीच जाहीर केली आहे.

या पत्रकार परिषदेदरम्यान समाजवादी पक्षाचे महासचिव शिवपाल सिंह यादव यांनीही भाजप सरकारवर महागाई, भ्रष्टाचार आणि सामाजिक विभाजनाच्या मुद्द्यांवर आरोप केले. पक्षात प्रवेश करणाऱ्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पूर्ण सन्मान दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीचा मुद्दा राज्यातील राजकीय चर्चेचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. मतदारांना आपली वैयक्तिक माहिती आणि मतदार यादीतील नावाची स्थिती निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट voters.eci.gov.in वर तपासता येते.

 

Leave a comment