कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी)ला गोठवण्यात आलेल्या तिच्या तीन बँक खात्यांच्या संचालनासाठी अटींसह परवानगी दिली असून, त्या खात्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पक्षाला ही खाती केवळ नियमित प्रशासकीय कामकाज आणि कायदेशीर खर्चासाठी वापरता येणार आहेत. विशेष अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी शिवाय इतर कोणताही खर्च करता येणार नाही.
टीएमसीची तीन बँक खाती पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या निर्देशानुसार गोठवण्यात आली होती. पक्षाचे बंडखोर आमदार विश्वनाथ दास यांनी पक्षनिधीच्या कथित गैरवापराबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. तपास सुरू असताना पक्षाने न्यायालयात धाव घेत खात्यांच्या संचालनासाठी परवानगी मागितली होती. खाती गोठवल्यामुळे पक्षाच्या नियमित प्रशासकीय कामकाजावर आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्यांवर परिणाम होत असल्याचा दावा टीएमसीने केला होता.
सुनावणीनंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती सुब्रत तालुकदार यांची ३० सप्टेंबरपर्यंत विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. न्यायालयाने निर्देश दिले की, बँक खात्यांचे संचालन त्यांच्या देखरेखीखाली होईल आणि त्यांतील निधी केवळ निश्चित उद्देशांसाठीच वापरला जाईल.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पक्षाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी, कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आवश्यक देयके आणि प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणांतील खर्च या खात्यांतून करता येतील. मात्र, इतर कोणत्याही प्रकारच्या खर्चासाठी विशेष अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
आदेशात न्यायालयाने नमूद केले की, खात्यांतील निधीचा वापर केवळ मर्यादित आणि वैध उद्देशांसाठीच करता येईल. विशेष अधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय कोणतेही अतिरिक्त लहान किंवा मोठे देयक करता येणार नाही.
या व्यवस्थेचा उद्देश पक्षाचे नियमित कामकाज सुरू राहावे आणि त्याचवेळी सुरू असलेल्या तपास प्रक्रियेची निष्पक्षता अबाधित राहावी, असा न्यायालयाने स्पष्ट केला.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने पक्षाच्या बँक खात्यांतून वकिलांचे मानधन आणि इतर कायदेशीर खर्च करण्यास आक्षेप घेतला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा आक्षेप स्वीकारला नाही आणि प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणांतील आवश्यक खर्च करण्यास परवानगी दिली. कोणत्याही संस्थेला न्यायालयीन प्रक्रियेत स्वतःची कायदेशीर बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने आदेशात तक्रारदाराने पुराव्यांमध्ये संभाव्य छेडछाडीची शक्यता व्यक्त केल्याची नोंद घेतली. त्यामुळे खात्यांचे पूर्ण नियंत्रण थेट पक्षाकडे न देता विशेष अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली संचालनाची अंतरिम व्यवस्था लागू करण्यात आली.
ही अंतरिम व्यवस्था तपासावर परिणाम होऊ न देता आणि पक्षाचे नियमित कामकाज सुरू राहील अशा पद्धतीने दोन्ही पक्षांच्या हितांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विशेष अधिकारी ३० सप्टेंबरपर्यंत बँक खात्यांच्या संचालनावर देखरेख ठेवतील. या कालावधीत सर्व देयके न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींनुसार केली जातील. प्रकरणातील तपासाची प्रगती आणि पुढील सुनावणीच्या आधारे न्यायालय पुढील निर्देश जारी करू शकते.
