केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील साधारण विमा कंपन्या, नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅण्ड रूरल डेव्हलपमेंट (NABARD) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांच्याशी संबंधित कर्मचारी व पेन्शनधारकांच्या वेतन व पेन्शन पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे विद्यमान कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी तसेच कौटुंबिक पेन्शनधारकांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार असून बकाया रक्कमही अदा केली जाणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेन्शनधारक आणि 23,260 कौटुंबिक पेन्शनधारकांना होणार आहे. एकूण मिळून एक लाखांहून अधिक लाभार्थी या वेतन व पेन्शन पुनर्रचनेच्या कक्षेत येतात. ही वाढ मागील तारखेपासून लागू होणार असल्याने संबंधितांना बकाया रक्कम मिळणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील साधारण विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन पुनर्रचना 1 ऑगस्ट 2022 पासून लागू होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अडीच वर्षांहून अधिक कालावधीची बकाया रक्कम मिळणार आहे. या पुनर्रचनेत मूलभूत वेतन वाढीचा समावेश असल्याने त्यावर आधारित इतर भत्त्यांवरही त्याचा परिणाम होईल.
या वेतन व पेन्शन पुनर्रचनेमुळे सरकारवर एकूण 8,170.30 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येणार आहे. यामध्ये बकाया वेतनासाठी 5,822.68 कोटी रुपये, नॅशनल पेन्शन सिस्टिमअंतर्गत 250.15 कोटी रुपये आणि कौटुंबिक पेन्शनसाठी 2,097.47 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
NABARD कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन पुनर्रचना 1 नोव्हेंबर 2022 पासून लागू होईल. या निर्णयामुळे NABARD च्या वेतन खर्चात दरवर्षी सुमारे 170 कोटी रुपयांची वाढ होईल, तर बकाया देयकांची रक्कम सुमारे 510 कोटी रुपये असेल.
पेन्शन पुनर्रचनेअंतर्गत NABARD मधील 269 पेन्शनधारक आणि 457 कौटुंबिक पेन्शनधारकांना एकरकमी 50.82 कोटी रुपयांची बकाया रक्कम अदा केली जाणार आहे. याशिवाय पेन्शन देयकांवर सरकारला दरमहा सुमारे 3.55 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने RBI च्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शन पुनर्रचनेलाही मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत मूलभूत पेन्शन आणि महागाई भत्त्यात 10 टक्के वाढ करण्यात येणार असून ही वाढ 1 नोव्हेंबर 2022 पासून लागू होईल.
RBI पेन्शन पुनर्रचनेमुळे एकूण 2,696.82 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार अपेक्षित आहे. यामध्ये एकरकमी बकाया म्हणून 2,485.02 कोटी रुपये आणि वार्षिक आवर्ती खर्च म्हणून 211.80 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
