FICCIच्या अलीकडील प्री-बजेट सर्वेक्षणानुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये उद्योगजगताने रोजगारनिर्मिती, मॅन्युफॅक्चरिंग, संरक्षण, MSME आणि निर्यात यांना प्राधान्य देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सर्वेक्षणात सहभागी सुमारे 80 टक्के उद्योगपती देशाच्या आर्थिक वाढीबाबत आश्वस्त असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणातील सुमारे 50 टक्के उद्योगपतींच्या मते, आगामी आर्थिक वर्षात भारताचा GDP वाढ दर 7 ते 8 टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकतो. जागतिक आर्थिक परिस्थितीत अस्थिरता असली तरी भारताची मूलभूत आर्थिक ताकद कायम असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
राजकोषीय तूट आणि आर्थिक स्थिरतेबाबतही सर्वेक्षणात सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. सुमारे 42 टक्के उद्योगपतींच्या मते, सरकार FY26 मध्ये GDPच्या 4.4 टक्के इतक्या राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य साध्य करू शकेल. यामुळे उद्योगजगताचा सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरील आणि बजेट व्यवस्थापनावरील विश्वास प्रतिबिंबित होतो.
अर्थसंकल्पाबाबत उद्योगजगताच्या अपेक्षा प्रामुख्याने रोजगारनिर्मितीला चालना देणे, पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सातत्याने भर देणे आणि निर्यात मजबूत करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य व सुविधा उपलब्ध करून देणे या मुद्द्यांवर केंद्रित असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी भांडवली खर्च वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात एक मोठा औद्योगिक क्लस्टर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, त्यामध्ये OEM, EMS आणि घटक पुरवठादार एकाच ठिकाणी कार्यरत राहतील, असे सुचवण्यात आले आहे. यामुळे संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम मजबूत होऊन उद्योगवाढीस गती मिळेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
संरक्षण क्षेत्रात तांत्रिक प्रगती आणि आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी भांडवली बजेटमध्ये सुमारे 30 टक्के वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. UAV, काउंटर-UAV, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर आणि AI आधारित तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र तरतुदींची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच ड्रोन PLI योजनेसाठी 1,000 कोटी रुपये आणि ड्रोन संशोधन व विकास निधीसाठी आणखी 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
जागतिक व्यापारातील टॅरिफ अनिश्चितता, CBAM आणि डिफॉरेस्टेशनसारख्या नियमांमुळे निर्यातदारांसमोर अडचणी वाढल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्यात धोरण अधिक सोपे आणि विश्वासार्ह करण्याची, कस्टम्स आणि व्यापार प्रक्रिया सुलभ करण्याची तसेच लॉजिस्टिक्स आणि बंदरांवरील विलंब कमी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. रोडटेप योजनेसाठी अधिक निधी, SEZ धोरणात सुधारणा आणि कस्टम टॅरिफ तीन मानक दरांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्तावही उद्योगजगताकडून मांडण्यात आला आहे.
डायरेक्ट टॅक्स संदर्भात ऑनलाइन कर अहवाल प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, करदात्यांना निश्चित निकाल देणारी यंत्रणा उभारणे आणि कर वाद व खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी सक्षम प्रणाली विकसित करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. यासोबतच कॉर्पोरेट पुनर्रचना आणि गुंतवणूकदारांसाठी सेवा सुलभ करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
MSME क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी करण्याची गरज उद्योगजगताने अधोरेखित केली आहे. रोजगारनिर्मिती, निर्यात आणि आर्थिक विकासात या क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक वाढवण्याची मागणीही उद्योगजगताकडून करण्यात आली आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि हवाई संपर्कात गुंतवणूक वाढवल्यास रोजगारनिर्मितीबरोबरच उत्पादन आणि निर्यात क्षमतेत वाढ होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणानुसार, अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये आर्थिक वाढ, रोजगार, मॅन्युफॅक्चरिंग, संरक्षण, MSME आणि निर्यात यांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी स्पष्ट अपेक्षा उद्योगजगताने व्यक्त केली आहे.
