केंद्र सरकारने नीट परीक्षा पेपर लीकच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले 13 एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करून प्रकरणे समाप्त करण्याची परवानगी मागितली आहे.
दिल्लीतील NEET-संबंधित विद्यार्थी आंदोलकांविरोधात दाखल प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने आंदोलनाशी संबंधित 13 एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणांची समाप्ती करण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत परवानगी देण्याची मागणी सरकारने केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा मौखिक उल्लेख केला होता. त्यांनी मंगळवारी अंतरिम अर्जावर सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले आणि संबंधित पक्ष परस्पर संमतीने प्रकरण सोडवण्याच्या दिशेने पुढे जात असतील, तर न्यायालयाला त्यावर आक्षेप नसल्याचे संकेत दिले.
दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या अर्जात NEET आंदोलनाशी संबंधित 13 एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या सुमारे 2,873 लोकांच्या कथित भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र एफआयआर दाखल करण्याची परवानगीही मागण्यात आली आहे.
केंद्राने एफआयआर रद्द करण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद 142चा आधार घेण्याची मागणी केली आहे. पूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आदेश जारी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे. या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीदरम्यानही सर्वोच्च न्यायालयाने याच तरतुदीअंतर्गत एफआयआर रद्द करण्याच्या शक्यतेवर विचार केला होता.
18 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आंदोलकांविरोधात दाखल प्रकरणे समाप्त करण्यासाठी अनुच्छेद 142चा वापर करण्याचे संकेत दिले होते.
सुनावणीदरम्यान दाखल एफआयआर केवळ पोलिसांच्या स्तरावर मागे घेणे सोपे नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पोलिसांना क्लोजर रिपोर्ट संबंधित दंडाधिकाऱ्यासमोर सादर करावा लागू शकतो. त्यानंतर हा अहवाल स्वीकारायचा किंवा नाकारायचा अधिकार दंडाधिकाऱ्याकडे असतो.
या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे प्रकरणे थेट समाप्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता समोर आली. आता केंद्राच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 अंतर्गत या प्रकरणांची समाप्ती करण्याचा मार्ग स्वीकारता येईल का, याचा निर्णय घेणार आहे.
सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने दिल्लीशी संबंधित प्रकरणे समाप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारने भविष्यात विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जाणार नाही आणि त्यांना अनावश्यक त्रास दिला जाणार नाही, असे आश्वासन दिल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
NEET वादानंतर जीव गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याच्या मुद्द्यावर सकारात्मक प्रगतीची अपेक्षा असल्याचेही दास यांनी सांगितले.
संघटनेने म्हटले आहे की, सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांवर ती लक्ष ठेवत राहील आणि आंदोलनादरम्यान कारवाईला सामोरे गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभी राहील.
कथित NEET अनियमिततेविरोधातील विद्यार्थी आंदोलन 20 जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथून सुरू झाले होते. आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांसाठी आंदोलकांनी सरकारविरोधात निदर्शने केली.
20 जुलै रोजी आंदोलकांनी जंतर-मंतरवरून संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी सुरक्षा दल आणि आंदोलकांमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अश्रुधुराचा वापर केला होता.
हे आंदोलन 25 जुलै रोजी समाप्त झाले. संघटनेनुसार, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह इतर मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
