दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवारी विरोधकांच्या अनुपस्थितीत सुरू झाला. पहिल्याच दिवशी सभागृहात तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकारच्या कार्यकाळाशी संबंधित 6 CAG आणि 3 PAC अहवाल सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये विविध अनियमितता आणि प्रशासकीय कमतरतांकडे निर्देश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज वित्तीय वर्ष 2026-27 साठी एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सरकारच्या मते, हा अर्थसंकल्प राजधानीच्या विकासाला गती देईल आणि मूलभूत सुविधा, पर्यावरण सुधारणा आणि जनकल्याण योजनांवर विशेष भर दिला जाईल. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री म्हणाल्या की हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज नसून “विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली” या संकल्पनेला पुढे नेणारा मार्गदर्शक आराखडा आहे. त्यांनी सांगितले की नागरिकांच्या जीवनमानात ठोस बदल घडवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
बजेट सत्राच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांच्या अनुपस्थितीची नोंद झाली. आम आदमी पार्टीने आपल्या चार आमदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ सत्राचा बहिष्कार केला. निलंबित आमदारांमध्ये संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त आणि जरनैल सिंह यांचा समावेश आहे. त्यांना हिवाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या गोंधळाच्या आरोपावरून निलंबित करण्यात आले होते. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी निलंबन कायम ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला, ज्याच्या निषेधार्थ विरोधकांनी सभागृहापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. अध्यक्षांनी या निर्णयाला लोकशाही परंपरांविरोधी असल्याचे म्हटले आणि बजेट सत्रात विरोधकांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे सांगितले.
पहिल्या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या CAG आणि PAC अहवालांमध्ये आर्थिक अनियमितता, प्रशासकीय कमतरता आणि काही योजनांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मोहल्ला क्लिनिक, विद्यापीठांची स्थिती आणि सरकारी खर्च व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या विषयांवर पुढील दिवसांमध्ये सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे.
अधिवेशनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वाधिक काळ सरकारचे प्रमुख राहण्याच्या नोंदीवरही चर्चा झाली. मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करत अभिनंदन प्रस्ताव मांडला, जो सभागृहाने एकमताने मंजूर केला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की पंतप्रधान मोदी यांनी राजकारणात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विकासाची नवी संकल्पना निर्माण केली आहे.
अधिवेशनात बनावट अन्नपदार्थ आणि औषधांच्या वाढत्या प्रकरणांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. काही सदस्यांनी सांगितले की मागील काही वर्षांत लाखो प्रकरणे समोर आली असून तपास यंत्रणा कमकुवत आहे. सदस्यांनी फूड इन्स्पेक्टर आणि प्रयोगशाळांची संख्या वाढवण्याबरोबरच कठोर कायदे करण्याची मागणी केली.
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी विधानसभा परिसरात पारंपरिक “खीर समारंभ” आयोजित करण्यात आला. मुख्यमंत्री यांनी याला समृद्धी आणि शुभतेचे प्रतीक असल्याचे सांगितले आणि ही परंपरा जनकल्याणाच्या संकल्पनेचे प्रतिनिधित्व करते असे नमूद केले. या कार्यक्रमात शेतकरी, शिक्षक, डॉक्टर, विद्यार्थी, महिला चालक, किन्नर समाज आणि इतर घटकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण आणि हरित वातावरण यांना प्राधान्य दिले जाईल.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की मागील वर्षी सरकारने दिशा बदलण्यास सुरुवात केली होती आणि आता परिस्थिती सुधारण्यासाठी मोठी पावले उचलली जातील. एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा अर्थसंकल्प राजधानीच्या विकास, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरण सुधारासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. विरोधकांच्या मते, अर्थसंकल्पाची खरी परीक्षा त्याच्या अंमलबजावणीनंतर होईल.
