दिल्लीतील शाळा: दिल्लीतील लाखो शालेय विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना मोठी आनंदाची बातमी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या पुढाकाराने दिल्ली सरकारने शासकीय शाळांसाठी पुन्हा बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मुलांच्या सुरक्षेला लक्षात ठेऊन घेण्यात आला आहे आणि त्यामुळे पालकांची मोठी चिंताही दूर होईल.
हा निर्णय का आवश्यक होता?
२०२२ मध्ये दिल्लीतील शासकीय शाळांसाठी डीटीसी बससेवा बंद करण्यात आली होती. संसाधनांचा अभाव आणि प्रशासकीय कारणांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. याचा परिणाम त्या मुलांवर आणि त्यांच्या कुटुंबावर झाला ज्यांना या बसांच्या माध्यमातून शाळेत जावे लागत होते. बससेवा बंद झाल्यानंतर पालकांना खासगी व्हॅन किंवा कॅबचा आधार घ्यावा लागला, जे महाग होते आणि अनेकदा असुरक्षित देखील ठरले.
काही प्रकरणांमध्ये, खासगी वाहनचालकांकडून मुलांबरोबर दुर्व्यवहार आणि लैंगिक छळाच्या घटनाही समोर आल्या. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या पालकांमध्ये चिंता वाढली.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी महत्वाचा पाऊल उचलले
मुलांच्या सुरक्षे आणि पालकांच्या वाढत्या चिंतेला लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या प्रश्नाला गांभीर्याने घेतले. त्यांनी दिल्लीच्या वाहतूक विभागाला एक अधिकृत पत्र लिहून शासकीय शाळांसाठी बससेवा पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली.
त्यांच्या पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले:
'२०२२ पासून शाळा बससेवा बंद झाल्यानंतर मुलांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. पालक अडचणीतून खासगी गाड्यांचा वापर करत आहेत, परंतु यामुळे अनेकदा गुन्हे आणि मुलांबरोबर चुकीच्या घटना घडत आहेत. हे मुलांच्या मुलभूत हक्कांचेही उल्लंघन आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.'
मुख्यमंत्री यांनी या प्रश्नाला अधिक बळकटी देत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. त्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले होते की शालेय मुलांसाठी वेगळ्या बस असाव्यात आणि त्यांची संख्याही वाढविली पाहिजे, जेणेकरून मुलांना सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवास मिळेल.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला
मुख्यमंत्री गुप्ता यांनी आपल्या पत्रात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की शालेय मुलांसाठी विशेषतः बस उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत आणि त्यांची संख्याही वाढविली पाहिजे. त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा सरकारने अलीकडेच शेकडो नवीन बस खरेदी केल्या आहेत, तर या बसांपैकी काही मुलांसाठी आरक्षित का केल्या जाऊ शकत नाहीत?
डीटीसीचे उत्तर
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला उत्तर देताना दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)चे व्यवस्थापक ए.के.राव यांनी सांगितले की सध्या डीटीसी काही शाळांना त्यांच्या गरजेनुसार बस उपलब्ध करून देत आहे. त्यांनी हे देखील सांगितले की सीएनजी बसांची संख्या मर्यादित असली तरी मुलांच्या सुरक्षेला सर्वात मोठे प्राधान्य दिले जात आहे.
या बस शाळांना भाड्याने दिल्या जातील आणि त्यासाठी आधी स्कूल सेल अंतर्गत ठरवण्यात आलेल्याच मार्गदर्शक तत्वे लागू होतील.
केंद्र सरकारची मान्यता देखील आवश्यक
डीटीसीने हे देखील स्पष्ट केले की शाळांना बस भाड्याने देण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या परवानगीच्या अधीन असेल. याची विशेष काळजी घेतली जाईल की त्यामुळे सामान्य प्रवाशांसाठी चालू असलेल्या बस सेवा प्रभावित होणार नाहीत.
या निर्णयाचे काय फायदे होतील?
मुलांच्या सुरक्षेत सुधारणा: शासकीय बसांमध्ये प्रशिक्षित चालक आणि मदतनीस असतात, ज्यामुळे मुलांचा प्रवास सुरक्षित बनतो.
पालकांची सुटका: खासगी व्हॅन आणि कॅबच्या खर्चाची मुक्तता मिळेल आणि मुलांच्या शाळेत येण्या-जाण्याची चिंता कमी होईल.
वाहतुकीत घट: जर हजारो मुले शासकीय बसांचा वापर करतील, तर रस्त्यावर खासगी वाहनांची संख्या कमी होईल आणि वाहतूक देखील कमी होईल.
शासकीय संसाधनांचा उत्तम वापर: नवीन खरेदी केलेल्या बसांचा योग्य वापर होईल, ज्या आधी फक्त सामान्य प्रवाशांसाठी चालवल्या जात होत्या.
शिक्षणापर्यंतचा उत्तम प्रवेश: दूरच्या भागात राहणाऱ्या मुलांसाठी शाळेत पोहोचणे आता अधिक सोपे होईल, ज्यामुळे ड्रॉपआउट रेटमध्ये देखील घट येऊ शकते.
ही सेवा कधीपासून सुरू होईल?
सध्या बससेवा कधीपासून सुरू करण्यात येईल याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. परंतु वाहतूक विभाग आणि दिल्ली सरकार यावर एकत्रितपणे वेगाने काम करत आहेत. लवकरच याची तारीख आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत नवीन माहिती समोर येऊ शकते.
पालकांना काय करावे लागेल?
सेवा पुन्हा सुरू झाल्यावर शासकीय शाळांमध्ये त्याची माहिती दिली जाईल. पालक आपल्या जवळच्या शाळा प्रशासनाशी संपर्क साधून माहिती मिळवू शकतात आणि आपल्या मुलांना या सेवेशी जोडू शकतात. यामुळे फक्त मुलांचा प्रवासच सुरक्षित होणार नाही तर पालकांना मानसिक सुटका देखील मिळेल.
दिल्ली सरकारचा हा निर्णय खरोखरच मुलांच्या सुरक्षे आणि पालकांच्या चिंता समजून घेणारा निर्णय आहे. जर ते प्रभावीपणे अंमलात आणले गेले तर ते शिक्षण व्यवस्थेत बदल घडवून आणेल आणि पालकांच्या विश्वासालाही बळकटी देईल. आता हे आवश्यक आहे की सर्व शाळा, विभाग आणि पालक मिळून या उपक्रमास यशस्वी करावे.
