त्रिपुरामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिझनेस कॉन्क्लेव्ह 2026 मध्ये देश-विदेशातील 2,700 हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. परिषदेदरम्यान 342 सामंजस्य करारांवर (एमओयू) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या असून, त्यातून ₹1,21,303 कोटींच्या संभाव्य गुंतवणूक प्रस्तावांची नोंद झाली. राज्य सरकारने हा उपक्रम त्रिपुराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी गुंतवणूक संपर्क मोहीम असल्याचे म्हटले आहे.
उद्योग व वाणिज्य विभागाचे सचिव किरण गिट्टे यांनी परिषदेच्या समारोपावेळी सांगितले की, या कार्यक्रमाची तयारी सुमारे सहा ते सात महिने आधी सुरू करण्यात आली होती. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबाद, गुवाहाटी आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये रोड शो आयोजित केले. या उपक्रमांना फिक्की आणि विविध औद्योगिक संघटनांचे सहकार्य लाभले. व्यापक प्रचारामुळे परिषदेला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिसाद मिळाला.
परिषदेसाठी एकूण 2,731 जणांनी नोंदणी केली. यामध्ये सरकारी अधिकारी, गुंतवणूकदार आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. भारतातील विविध राज्यांव्यतिरिक्त दुबई, कॅनडा आणि इतर देशांतील प्रतिनिधीमंडळांनी परिषदेत सहभाग घेतला. तसेच 11 देशांतील राजनैतिक प्रतिनिधी आणि जपानमधील व्यापार संघटनेच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.
यावेळी पारंपरिक विभागनिहाय स्टॉलांच्या ऐवजी विषयाधारित पॅव्हिलियन उभारण्यात आले. राज्य सरकारचे विविध विभाग, केंद्रीय संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना संबंधित क्षेत्रांनुसार एकत्र सादर करण्यात आले. यामुळे उद्योग, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, आरोग्य, पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधी गुंतवणूकदारांसमोर मांडण्यात आल्या. हा नमुना देशातील मोठ्या गुंतवणूक परिषदांपासून प्रेरित असल्याचे सांगण्यात आले.
परिषदेदरम्यान बिझनेस-टू-गव्हर्नमेंट (B2G) बैठका आयोजित करण्यात आल्या. या बैठकींमध्ये गुंतवणूकदारांनी संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांशी थेट चर्चा केली. राज्य सरकारच्या मते, मोठ्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांमध्ये राजकीय नेतृत्वाची भूमिका महत्त्वाची असते. मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांनी परदेशी प्रतिनिधींशीही भेट घेऊन भविष्यात मोठ्या गुंतवणूक प्रतिनिधीमंडळांना त्रिपुराला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले.
आरोग्य क्षेत्रात अनेक गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले. यामध्ये सबरूम येथे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, उत्तर त्रिपुरामध्ये कर्करोग रुग्णालय आणि दोन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याच्या योजनांचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या मते, या प्रकल्पांमुळे राज्यातील आरोग्य सेवांचा विस्तार होईल आणि नागरिकांना अधिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेअर विकास, आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले. राज्य सरकारच्या मते, या गुंतवणुकीमुळे युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि त्रिपुरा तांत्रिक विकासाच्या दिशेने पुढे जाईल.
उद्योग व वाणिज्य विभागामार्फत विविध क्षेत्रांतील सामंजस्य करार करण्यात आले. यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी रस दर्शविला. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्रस्तावांमुळे उत्पादन, व्यापार, अन्न प्रक्रिया आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांना चालना मिळेल. तसेच स्थानिक उद्योजकांनाही व्यवसाय विस्ताराची संधी उपलब्ध होईल.
किरण गिट्टे यांनी सांगितले की, मागील काही वर्षांत राज्य सरकारने राबविलेल्या व्यापार सुधारणा आणि गुंतवणूक अनुकूल धोरणांचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. त्यांनी म्हटले की, गुंतवणूक आकर्षित करणे महत्त्वाचे असले तरी प्रस्तावित प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी होणे आणि त्याचा लाभ राज्यातील नागरिकांपर्यंत पोहोचणे अधिक आवश्यक आहे.
राज्य सरकारच्या मते, परिषदेदरम्यान जाहीर झालेले गुंतवणूक प्रस्ताव प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित झाल्यास हजारो रोजगार निर्माण होऊ शकतात. औद्योगिक विकासासोबत पर्यटन, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातही नवीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, परिषदेत जाहीर करण्यात आलेले गुंतवणूक प्रस्ताव सध्या प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत. सर्व एमओयूची फिक्की आणि संबंधित विभागांच्या सहकार्याने पडताळणी केली जाईल. कोणत्याही प्रस्तावामध्ये तांत्रिक त्रुटी किंवा पुनरावृत्ती आढळल्यास तो अंतिम यादीतून वगळला जाईल. पडताळणीनंतर अधिकृत अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्यात येईल.
