विशेष सखोल मतदार यादी पुनর্নिरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान ज्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत, अशा जुन्या मतदारांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म-6 भरता येणार आहे. यापूर्वी मतदार यादीत नाव असलेल्या व्यक्तींनी फॉर्म-6 भरल्यास त्यांचा अर्ज केवळ याच कारणामुळे चुकीचा किंवा खोटी घोषणा केल्याचा मानला जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश पाठवले आहेत.
SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीची पडताळणी सुरू आहे. या प्रक्रियेत काही मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीत आढळली नाहीत. यामध्ये यापूर्वी अनेक वेळा मतदान केलेल्या नागरिकांचाही समावेश आहे. अशा मतदारांना पुन्हा मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म-6 भरावा लागत आहे.
मात्र, फॉर्म-6 मधील एका घोषणेमुळे जुन्या मतदारांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. या फॉर्ममध्ये अर्जदाराने प्रथमच मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करत असल्याचे नमूद करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापूर्वीच मतदार म्हणून नोंद असलेल्या नागरिकांना ही घोषणा केल्यास चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप होऊ शकतो, अशी भीती वाटत होती. तसेच, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होण्याचीही चिंता होती.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 च्या कलम 31 अंतर्गत मतदार यादीशी संबंधित चुकीची घोषणा केल्यास कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक जुने मतदार फॉर्म-6 भरण्यास संकोच करत होते. हा प्रश्न निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आल्यानंतर आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबत स्पष्टीकरण दिले.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या व्यक्तींची नावे यापूर्वी मतदार यादीत होती, मात्र SIR अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नवीन प्रारूप मतदार यादीत त्यांची नावे आढळत नाहीत, अशा व्यक्ती फॉर्म-6 भरून पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यापूर्वी मतदान केलेल्या नागरिकांनाही ही सुविधा लागू असेल.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, फॉर्म-6 मधील प्रथमच मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासंबंधीची घोषणा 1 ऑगस्ट 2022 पासून लागू आहे. एखाद्या व्यक्तीचे नाव यापूर्वी मतदार यादीत नोंदवलेले होते आणि आता ते आढळत नसल्यास, पुन्हा फॉर्म-6 भरताना केलेली घोषणा केवळ या कारणामुळे चुकीची मानली जाणार नाही.
यासंदर्भात मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) यांनाही निर्देश देण्यात आले आहेत. एखाद्या जुन्या मतदाराने पुन्हा फॉर्म-6 सादर केला असल्यास, केवळ याच कारणामुळे त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करू नये, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, अर्जातील इतर सर्व माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे.
निवडणूक आयोगाने ही सवलत काही अटींसह दिली आहे. अर्जदाराचे नाव अन्य कोणत्याही लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत आधीपासून नोंदवलेले नसावे. याशिवाय, फॉर्ममध्ये नमूद केलेली इतर सर्व माहिती अचूक आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार असणे आवश्यक आहे.
याचा अर्थ फॉर्म-6 भरताना चुकीची माहिती देण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. आयोगाने केवळ एवढेच स्पष्ट केले आहे की, यापूर्वी मतदार म्हणून नोंद असलेल्या व्यक्तीने पुन्हा अर्ज केल्यास, केवळ त्या कारणामुळे त्याची घोषणा खोटी ठरवली जाणार नाही.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी निर्धारित प्रक्रियेनुसार त्याची पडताळणी करतील. सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल.
निवडणूक आयोगाचे हे स्पष्टीकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानंतर आले आहे. नीलोत्पल दत्ता आणि इतर विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी फॉर्म-6 भरण्याबाबतची चिंता न्यायालयासमोर मांडली होती.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, ते यापूर्वीच नोंदणीकृत मतदार होते. अशा परिस्थितीत प्रथमच मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करत असल्याची घोषणा करणे चुकीचे ठरू शकते.
सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने याचिकाकर्त्यांना फॉर्म-6 भरून त्यांच्या समस्येचे निराकरण करता येईल, असे सांगितले होते. अशा परिस्थितीत खोटी घोषणा केल्याबद्दल कारवाई होण्याची याचिकाकर्त्यांची भीती योग्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. न्यायालयाने त्यांना फॉर्म-6 सादर करण्याची परवानगी दिली आणि अर्जावर कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
