केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य कव्हरेजसाठीची वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 प्रति महिना करण्यास मंजुरी दिली आहे. या बदलामुळे बिहारसह देशभरातील 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी PF, पेन्शन आणि विमा सुरक्षेच्या कक्षेत येऊ शकतात.
EPFO अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजची वेतन मर्यादा आता ₹15,000 वरून ₹25,000 प्रति महिना करण्यात आली आहे. याचा परिणाम बिहारसह देशभरातील EPFO च्या कक्षेत येणाऱ्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या आणि सुधारित मर्यादेनुसार पात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होईल.
या बदलामुळे सध्याच्या वेतन मर्यादेमुळे अनिवार्य EPFO कव्हरेजच्या बाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश वाढू शकतो. मात्र, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला याचा लाभ त्याची पात्रता आणि संबंधित संस्थेतील EPFO व्यवस्थेच्या आधारे मिळेल.
केंद्र सरकारनुसार, वेतन मर्यादेतील या बदलामुळे देशभरातील 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कव्हरेजच्या कक्षेत येऊ शकतात. सरकारच्या मते, या विस्तारासाठी दरवर्षी सुमारे ₹11,339 कोटींचा अतिरिक्त खर्च येईल.
EPFO ची अनिवार्य कव्हरेज मर्यादा यापूर्वी सप्टेंबर 2014 मध्ये वाढवून ₹15,000 करण्यात आली होती. आता नवीन मर्यादा लागू झाल्यानंतर सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढू शकते.
EPFO शी संबंधित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत केवळ भविष्य निर्वाह निधीचा समावेश नाही. त्यासोबत कर्मचारी पेन्शन आणि कर्मचारी जमा लिंक्ड विमा यांसारख्या सुविधाही संबंधित आहेत. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना PF सोबत पेन्शन आणि विम्याशी संबंधित सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळू शकतो.
नवीन व्यवस्था लागू झाल्यानंतर बिहारमधील कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे PF खाते, वेतन संरचना आणि नियोक्त्याची EPFO स्थिती तपासावी. यामुळे ते सुधारित ₹25,000 च्या अनिवार्य कव्हरेज वेतन मर्यादेअंतर्गत येतात की नाही, हे स्पष्ट होऊ शकते.
हा बदल कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्याचा निर्णय नाही. ₹25,000 ही EPFO च्या अनिवार्य कव्हरेजसाठी निर्धारित करण्यात आलेली वेतन मर्यादा आहे. याचा उद्देश पात्र कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या कक्षेत आणणे हा आहे.
