फिच रेटिंग्सने भारताच्या आर्थिक स्थितीवर विश्वास व्यक्त करत आर्थिक वर्ष २०२६ (FY26) साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९% वरून ७.४% पर्यंत वाढवला आहे. मजबूत उपभोग, व्यापक जीएसटी सुधारणा आणि कमी होत जाणारी महागाई यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगवान गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जीडीपी आउटलुक: फिच रेटिंग्सने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत एक मोठे अपग्रेड जाहीर केले आहे. एजन्सीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (म्हणजेच FY26) साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज आधीच्या ६.९% वरून ७.४% पर्यंत वाढवला आहे. हा बदल दर्शवतो की भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे आणि देशांतर्गत मागणीपासून ते कर सुधारणांपर्यंत अनेक घटक देशाच्या विकास दराला नवीन दिशा देत आहेत.
फिचचे म्हणणे आहे की, उपभोग वाढण्यात झालेली तेजी, ग्राहकांच्या भावनांमध्ये झालेली सुधारणा आणि व्यापक जीएसटी सुधारणांचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसत आहे. यामुळेच भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत खूप वेगाने वाढ होण्याची शक्यता आहे.
उपभोग हे मुख्य इंजिन बनले
फिचनूसार, या वर्षीच्या आर्थिक विकासाचे सर्वात महत्त्वाचे इंजिन खासगी उपभोग आहे. मजबूत उत्पन्न वाढ, ग्राहक भावनांमधील सुधारणा आणि जीएसटी कपातीमुळे देशांतर्गत बाजारात खर्च वाढत आहे. २२ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या व्यापक जीएसटी दर कपातीचा थेट लाभ ग्राहकांना मिळाला आहे.
सरकारने एकूण ३७५ वस्तूंवरील कर कमी केला, ज्यामुळे ९९% पेक्षा जास्त उपभोग्य वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध झाल्या आहेत. या बदलामुळे बाजाराला गती मिळाली आहे आणि रिटेल क्षेत्रापासून ते एफएमसीजी (FMCG) आणि टिकाऊ वस्तूंपर्यंत (durable goods) सर्वत्र मागणी वाढली आहे.
दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) जीडीपी वाढ ८.२% – अपेक्षेपेक्षा चांगले प्रदर्शन
जुलै-सप्टेंबर तिमाहीतील जीडीपी आकडेवारी देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबुती दर्शवते. अहवालानुसार, दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) जीडीपी वाढ ८.२% नोंदवली गेली, जी पहिल्या तिमाहीतील ७.८% च्या वाढीच्या दरापेक्षा जास्त आहे. तथापि, फिचचा अंदाज आहे की येत्या तिमाहीत वाढ थोडी मंदावू शकते, परंतु संपूर्ण आर्थिक वर्षाची सरासरी ७.४% च्या आसपास राहील, जी जागतिक स्तरावर अत्यंत मजबूत मानली जाते. एजन्सीचे म्हणणे आहे की, भारताच्या आर्थिक घडामोडींमध्ये व्यापक सुधारणा झाली आहे आणि खासगी उपभोगापासून ते सेवा क्षेत्रापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात सकारात्मक कल दिसून येत आहे.
जीएसटी सुधारणांनी वाढीचा पॅटर्न बदलला
फिच रेटिंग्सने त्यांच्या मूल्यमापनात विशेषतः नमूद केले आहे की, जीएसटी सुधारणांचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर देशाच्या आर्थिक रचनेत दिसून येत आहे. जेव्हा उपभोग्य वस्तू स्वस्त होतात, तेव्हा मागणी वाढते आणि याचा फायदा उत्पादनापासून ते वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रापर्यंत प्रत्येक स्तरावर मिळतो. यामुळेच भारतात गुंतवणूकदारांचा विश्वास देखील मजबूत राहिला आहे. एजन्सीचे म्हणणे आहे की, जीएसटी सुधारणांनी अर्थव्यवस्थेला अधिक सुसंघटित, पारदर्शक आणि व्यवसाय-अनुकूल बनवले आहे.
महागाईतील घसरणीमुळे दिलासा
महागाईतील वेगाने झालेल्या घसरणीमुळे देशांतर्गत आर्थिक वातावरण अधिक सकारात्मक झाले आहे. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई दर केवळ ०.३% पर्यंत खाली आला, जो आतापर्यंतचा विक्रमी नीचांकी स्तर आहे. याची मुख्य कारण अन्न आणि पेयाच्या किमतींमध्ये झालेली घट होती. फिचनूसार, कमी महागाई ग्राहकांची खरेदी शक्ती वाढवते आणि यामुळेच खर्च वेगाने वाढत आहे. महागाई कमी झाल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डिसेंबरमध्ये आरबीआय (RBI) आणखी दर कपात करू शकते
फिचचा अंदाज आहे की, डिसेंबरमध्ये आरबीआय (RBI) रेपो दर ५.२५% पर्यंत कमी करू शकते. या वर्षात आरबीआयने आतापर्यंत एकूण १०० बेसिस पॉइंटची कपात केली आहे. एजन्सीचे म्हणणे आहे की, सध्याची आर्थिक परिस्थिती, कमी होत जाणारी महागाई आणि स्थिर विकास दर पाहता, आरबीआय आपले मौद्रिक धोरण अधिक लवचिक बनवू शकते. याव्यतिरिक्त, रोख राखीव गुणोत्तरामध्ये (CRR) ४% वरून ३% पर्यंत टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या कपातीचा बाजारावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आरबीआयची मौद्रिक धोरण समिती (MPC) शुक्रवारी आपल्या धोरणाचा आढावा जाहीर करेल, ज्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) मध्ये खासगी गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) च्या दुसऱ्या सहामाहीत खासगी गुंतवणुकीत पुन्हा वाढ होऊ शकते. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याने आणि कर्जाची किंमत कमी झाल्याने भारतात भांडवली खर्चाची (Capex) गती वाढण्याची अपेक्षा आहे.
त्याचबरोबर, देशांतर्गत मागणी आणि सेवांच्या वेगाने होणाऱ्या विस्तारानेही गुंतवणूकदार आकर्षित होतील. फिचने FY27 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.४% ठेवला आहे, जो अजूनही विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत खूप चांगला आहे.
